यंदाच्या हंगामात इथेनॉलचा पुरवठा वाढण्याचा अंदाज

वृत्तसेवा - इंधनाच्या आयातीवरील (Fuel Import) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशांतर्गत इथेनॉल निर्मितीवर (ethanol Production) भर दिला आहे. परिणामी देशातल्या साखर क्षेत्रातून इथेनॉलचा पुरवठा (Ethanol Supply) वाढण्याचा अंदाज आहे. कारण जानेवारीपासून दर महिन्याला ४ ते ५ नवे आसवणी प्रकल्प (Distilleries ) किंवा प्रकल्पांचा विस्तार करण्याचा साखर कारखान्यांचा मानस आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपन्याकडून इथेनॉल खरेदीची गती वाढण्याचीही शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल (Ethanol) कार्यक्रमांतर्गत २०२१-२२ मध्ये सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपन्यानी ४५९ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. यापैकी १६ जानेवारीपर्यंत ३६९.४ कोटी लिटरसाठीचे इरादा पत्र काढले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपन्याकडून (Petrolium Company) इथेनॉलला मागणी असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. अतिरिक्त ऊस आणि साखरेचे उत्पादन इथेनॉलकडे वळते केल्यास साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळू शकते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्यांना साखर आणि इथेनॉल निर्मितीचा ‘ब्राझील पॅटर्न’ राबवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. "साखर कारखान्यांकडून (Sugar Mill) इथेनॉलचा पुरवठा सुरू झाला असून ऑईल मार्केटींग कंपन्यांना १६ जानेवारीपर्यंत ४१.४ कोटी लिटर इथेनॉल प्राप्त झाले आहेत," असे एका अधिकाऱ्याने बिझनेस लाईन या इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले आहे. "आम्ही चालू हंगामात १ डिसेंबरपासून आतापर्यंत सुमारे ८.६ टक्के लक्ष्य गाठले असून खरेदीची गती आणखी सुधारण्याची अपेक्षा करतो," असे इंडीयन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (ISMA) महासंचालक अबिनाश वर्मा यांनी सांगितले. चालू गाळप हंगामासाठी पुढील पंधरवड्यात साखर कारखान्यांना उसाची उपलब्धता चांगली राहण्याची अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले. जानेवारी महिन्यापासून दर महिन्याला ४-५ नवे आसवणी प्रकल्प सुरू होतील. यामध्ये काही प्रकल्पांच्या विस्ताराचाही समावेश आहे, असे वर्मा यांनी म्हटले आहे. २०२१-२२ या चालू इथेनॉल पुरवठा वर्षात साखर क्षेत्रात अंदाजे १८८ कोटी लिटर क्षमतेसह ७० ते ७५ नवीन आसवणी प्रकल्प कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. २०२०-२१ या  आर्थिक वर्षात २३९ प्रस्थापित आसवण्यांची इथेनॉल उत्पादन क्षमता ५१९ कोटी लिटर एवढी होती. यापैकी १०४ प्रकल्प महाराष्ट्रातील असून, त्याऐवजी उत्तर प्रदेशातील ५२, आणि कर्नाटकातील  २९ प्रकल्पांचा समावेश आहे. दरम्यान केंद्राने नुकतेच ८५९ कोटी लिटरच्या १९६ धान्य आधारित इथेनॉल प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे केंद्राचे लक्ष्य असून ते साध्य करण्यासाठी देशाला सुमारे १२८८ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे.