फलोत्पादन क्षेत्र, प्रक्रिया उद्योगांसाठी तरतुदींचा अभाव ः कृषी अभ्यासक

विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार
विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार

पुणे ः अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी महत्वपुर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान ही बाब उल्लेखनीय आहे. परंतु फलोत्पादन, प्रक्रिया उद्योगांसाठी यात तरतुदी अपेक्षित होत्या. तसेच या अर्थसंकल्पात विदर्भ, मराठवाड्यातील गरजांचा विचार केलेला नाही, अशा प्रतिक्रिया कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या.   मराठवाडा, विदर्भाचा काहीच विचार नाही महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ही फडणवीस सरकारच्या दीड लाखांसारखीच फसवी ठरणारी आहे. बहुतांश योजना या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सिंचन सोयी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच आहेत. मराठवाडा, विदर्भ या दोन्ही भागांचा अर्थसंकल्पात काही विचार केलेला नाही. पाच लाख सौरपंप वाटप करणार, सात हजार कोटी सहकार आणि कृषीकरिता; परंतु पाणी नाही म्हणजे सौरपंप नाही आणि सहकार नसल्याने कोणत्याच निधीचा विदर्भ, मराठवाड्याला फायदा होणार नाही. पशुसंवर्धनाकरिता तीन हजार कोटी जाहीर करण्यात आले; पण त्यासाठीदेखील विदर्भ, मराठवाड्यात वाव नाही. पेरणी ते कापणीपर्यंतचे काम रोजगार हमीतून करावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यावर काहीच निर्णय नाही.                           - विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेतकरी अभ्यासक   अनुशेष भरून काढणारा अर्थसंकल्प आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीपेक्षा त्याची बदललेली दिशा महत्त्वाची आहे. गेली पाच वर्षे शहरी तोंडवळा असलेल्या अर्थसंकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर शेती व ग्रामीणविकासाला हात घालणारा हा अर्थसंकल्प अनुशेष भरून काढणारा वाटतो. शेतीतील पायाभूत सुविधांच्या यादीत सिंचन व ऊर्जा यांना पुरेसा न्याय दिला असला, तरी शेतमाल बाजार, प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, शीतगृहे, प्रामाणिकरण, वितरण व वाहतुकीच्या सुविधा याचा कुठे उल्लेख नाही. शेतमाल बाजार सुधारांतून स्वीकारलेली नियमनमुक्ती व तिच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या सेवासुविधा व तरतुदी दिसत नाहीत. एकंदरीत शेती, शेतकरी व ग्रामीण जीवनातील तातडीच्या बाबींवर सरकारने योग्य भूमिका घेतली असली तरी शेती प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, असे काही या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. -डॉ. गिरधर पाटील, शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक.

फलोत्पादन क्षेत्रासाठी तरतूद हवी होती कर्जमाफी व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र फलोत्पादन क्षेत्रात दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचा विचार होऊन पाठबळ देणाऱ्या निर्णयाची गरज होती. राज्याच्या विकासासाठी फलोत्पादन क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. फलोत्पादन क्षेत्रात पीकनिहाय साखळ्या उभ्या राहणे गरजेच्या असून त्यासाठी तरतूद अपेक्षित होती.  - विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक.

हमीभावाने खरेदीबाबत स्पष्टता नाही अर्थसंकल्प हा सरकारचा धोरणविषयक दस्तऐवज असतो. राज्याच्या महसुली उत्पन्नातील ६० ते ७० टक्‍के खर्च वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जाच्या व्याजात जातो. जोपर्यंत सरकार भरघोस कर महसूल वाढवत नाही तोपर्यंत योजना कितीही घोषित केल्या तरी त्या पूर्ण होत नाहीत. जलयुक्‍त शिवार योजना रद्द केल्याबद्दल सरकारचे स्वागत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून पाणलोटक्षेत्रनिहाय भू व जल संवर्धनासाठी वनीकरण हाती घ्यावे, पूर्वीच्या सरकारपेक्षा हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह असला तरी सर्व योजनांचा सामाजिक पर्यावरणीयदृष्ट्या विचार करून मूलभूत सुविधांचा अभाव यामध्ये दिसतो. सर्व शेतीमालाची हमीदराने खरेदीची दिशा याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता नाही.   - प्रा. एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ तथा माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ. 

मूलभूत गरजा पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प या अर्थसंकल्पात विशेषतः शेती, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले आहे. शेतीपुढील अाव्हानांमध्ये बदलत्या हवामानाच्या दृष्टीने संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. ठिबक, सौर उर्जा, रेशीम शेती यांनादेखील महत्त्व दिले आहे. कर्जमाफी, जलसिंचन, ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून पायाभूत सुविधा आणि रस्तेविकासालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणारा आहे.  - डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ.

शेतकऱ्यांना दिलासा अर्थसंकल्पात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहिर केले आहे. याचे आम्ही स्वागत करतो. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली असल्याने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होतील अशी आशा आहे. भूजलपातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असे अर्थसंकल्पात नमूद आहे. परंतु यासाठी नेमके काय करणार याबाबत स्पष्टता नाही.  - शिवलिंग संख, अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक व संशोधन संघ.

प्रक्रिया उद्योगांबाबत योजना नाहीत  शासनाचा कर्जमुक्तीचा; तसेच नियमित पीककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. तो चांगला आहे; मात्र फळे व भाजीपाला याकरिता बाजारपेठ विकसित करणे; तसेच अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी काही योजना जाहीर करणे गरजेचे होते.  - रवींद्र बोराडे, नाशिक विभागीय अध्यक्ष, द्राक्ष बागायतदार संघ.

शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा मानस महाविकास आघाडीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेसाठी भरपूर निधी दिला गेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतीच्या विकासासाठी अशा प्रकारच्या  उपाययोजना कराव्या लागणार नाहीत, ही अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा मानस यातून दिसतो आहे. मात्र, त्यासाठी अजून भरीव कार्यक्रम अपेक्षित होते. कृषी विभाग पंतप्रधान पीकविमा योजना राज्यातील १० जिल्ह्यांत रब्बी हंगामात राबवू शकली नव्हती; परंतु मंत्रिमंडळ समितीचे गठन करून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यापलीकडे अर्थसंकल्पात भविष्यात शेतीमधील धोका कमी करण्यासाठी पीकविमा प्रभावीपणे राबविण्याची नावीन्यपूर्ण घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे पीकविम्यासाठी भरघोस तरतूद करूनदेखील हा प्रश्न अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सुटला नाही हे निश्चित. - योगेश थोरात, अध्यक्ष, महाएफपीसी.

फळबागांसाठी तरतुदींचा अभाव शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्याकरिता कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्‍तीमध्ये समावेश होण्याची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नाही. २०१४ पूर्वी कर्ज घेणाऱ्यांचा थकीत असलेल्यांच्या कर्जमुक्‍ती योजनेत समावेश नाही. फळबागांसाठी विशेष तरतूदींचा अभाव दिसतो. मोसंबी प्रक्रिया उद्योग जालन्यात जाहीर होऊन पाच वर्ष लोटली, त्याविषयीचा उल्लेख नाही. सीड पार्कचे भवितव्य काय याविषयीही अर्थसंकल्पात काहीच दिसत नाही. गटशेतीचा निधी ६० टक्‍क्‍यांवरून ८० टक्‍के करण्याच्या मागणीविषयी मागील सरकारमधील कृषिमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली होती त्याविषयी अर्थसंकल्पात काहीच नाही.  - भगवानराव डोंगरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मोसंबी उत्पादक संघ

केळी पिकाबाबत विशेष निधी हवा होता अर्थसंकल्पात केळीवरील प्रक्रिया उद्योग, केळी निर्यातीसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण करण्यासाठी ठोस काही जाहीर झालेले दिसत नाही. केळीला फळ पिकाचा दर्जा हवा आहे. त्यासाठी देखील कार्यवाही अपेक्षित आहे. केळीचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते. करपासंबंधीच्या अडचणी असतात. त्यासाठी विशेष निधी उभारायला हवा. तसेच केळी निर्यातीसंबंधी आवश्‍यक रेल्वेची यंत्रणा, रेफर व्हॅन यासंबंधी प्रोत्साहन निधी जाहीर करायला हवा होता.  - आर. टी. पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी फळबागायतदार केळी मंडळ. 

कापूस प्रक्रिया उद्योगांसाठी निधी नाही अर्थसंकल्पात कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांसाठी स्वतंत्र निधी सरकारने जाहीर केलेला नाही. कारखानदारांना प्रतियुनिट पाच रुपये दरात वीज द्या, अशी मागणी आहे किंवा विजेसाठी सूट जाहीर करा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तीदेखील पूर्ण झालेली नाही. जळगावात टेक्स्टाईल पार्कबाबतही घोषणा अर्थसंकल्पात झालेली नाही.  - अविनाश काबरा, संचालक, खानदेश जिनींग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशन.

प्रोत्साहनपर रक्कम पुरेशी नाही अर्थमंत्र्यांनी िनयमित कर्जदारांसाठी ५० हजार प्रोत्साहनपर देण्याचे घोषित केले. २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांच्या कालावधीत नियमित कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार आहे. आमच्या मते ही रक्कम पुरेशी नाही. कारण, थकबाकीदार कर्जदाराची दखल घेताना नियमित कर्जदारांना काहीही सवलत नव्हती. थकबाकी भरलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणादेखील चांगली आहे.   - श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर संघ.

सिंचनासाठीची तरतूद आशादायी अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने आणण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटींची केलेली तरतूद आशादायक आहे. यापूर्वीच्या सरकारने सिंचनासाठी निधी दिला नाही. त्यामुळे काही भागात पाणी असूनही ते अडविता आले नाही. अर्धवट निधी दिल्याने अनेक योजनाही अर्धवट राहिल्या आहेत. पाणी मिळाले नाही तर शेतशिवारात समृद्धी कधीच येऊ शकणार नाही. सिंचनाची जाणीव या सरकारला असल्यामुळेच हा दुर्लक्षित मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला आहे. - गोपाळराव म्हस्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कल्याणकारी दूध उत्पादक व व्यावसायिक संघ.

शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न  हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चालना देणारा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण यातून शक्‍य होईल. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्‍ती; तसेच कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना हे वेगळेपण म्हणता येईल. अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत, सिंचन योजना, वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी या घटकाचाही पीकविमा योजनेत समवेश, ठिबकसाठी अनुदानात वाढ व मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला आहे. - चंद्रशेखर पडगिलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, पडगिलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीनंतर आता दोन लाख रुपयांवरील कर्जमाफी; तसेच नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पीकविमा योजना; तसेच जलसंधारणाच्या कामांसाठी निधीच्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत.  - शंकरअण्णा धोंडगे, शेतकरी नेते.

विदर्भ, मराठवाड्याबाबत दुजाभाव सिंचनसुविधा असलेल्या भागाचाच अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. नेहमीप्रमाणे विदर्भ, मराठवाड्याबाबत दुजाभावाचे धोरण अवलंबिले गेले आहे. मागास क्षेत्राच्या विकासाकरिता ठोस कार्यक्रमाची गरज होती; परंतु अर्थसंकल्पातील बहुतांश तरतुदी विकसित भागाकरिताच प्रस्तावित आहेत.  - सरिता गाखरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, वर्धा.  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com