Farmer Agricultural News Anil Bonde targets government on cotton procurement issue Nagpur Maharashtra | Agrowon

कापसाच्या वाती करून शासनाची आरती ओवाळायची का : माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 1 जून 2020

शासनाचा कापूस उत्पादकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन योग्य नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. खरीप तोंडावर असताना शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे. त्यामुळे खरिपाकरिता लागणाऱ्या पैशांची सोय करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर निर्माण झाले आहे. याची दखल घेत शासनाने कापूस खरेदीचा गुंता सोडवावा.
- डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषिमंत्री.

अमरावती  ः पूर्व विदर्भातील पांढऱ्या सोन्याचा प्रदेश अशी ओळख असलेल्या वऱ्हाडातील ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या ८५ हजार शेतकऱ्यांकडून कापसाची खरेदी होणे बाकी आहे. शासनाच्या नियोजन शून्यतेमुळे हे घडले आहे. परिणामी या शिल्लक कापसाच्या वाती करून शासनाची आरती ओवाळायची काय असा सवाल माजी कृषिमंत्री डॉ अनिल बोंडे यांनी उपस्थित केला आहे.

अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ अशा पाच जिल्ह्यांचा अंतर्भाव असलेल्या अमरावती विभागात कापूस खरेदीची गती संथ होती. परिणामी शेतकऱ्यांचा कापूस लॉकडाउनपूर्वी विकला गेला नाही. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर सरकारला कापूस खरेदी न करण्यासाठी मोठे कारणच मिळाले. ‘कोरोना’ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जाणार नाही, असे सांगत शासनाने महिनाभर खरेदी बंद ठेवली.

शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे खरेदी सुरु करण्यात आली. मात्र १० ते १५ गाड्यांमधील कापसाची खरेदीच होईल, अशी अट घातली गेली. अमरावती विभागात ९८ जिनींगसाठी ७९ ग्रेडर आहेत. प्रत्येक केंद्रावर रोज ५० शेतकऱ्यांना बोलावले जाते. सर्व केंद्रांनी या गतीने काम केल्यास ३१५० शेतकऱ्यांचा कापूस मोजला जातो. यानुसार ८६ हजार शेतकऱ्यांचा कापूस मोजण्यास महिनाभराचा वेळ लागणार आहे.

परिणामी पावसाळ्यापूर्वी कापूस खरेदी शक्‍यच होणार नाही. याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करता आली नाही. नोंदणीकरिता पाच दिवसांची मुदतवाढ मिळावी. त्यासोबतच कापूस खरेदी शक्‍य न झाल्यास व्यापाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या दरावर भावांतर योजनेचा लाभ दिला जावा, अशी मागणीही डॉ. बोंडे यांनी केली आहे.
 


इतर ताज्या घडामोडी
वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे अधिक...अकोला ः खरिपातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात पोचल्या...
औरंगाबादमध्ये निम्म्याच शेतकऱ्यांची मका...औरंगाबाद  : जिल्ह्यात आधारभूत किमतीने भरड...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीतील १२४ मंडळांत...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद जिल्ह्यात आठवड्यात १५१ खत कृषी...औरंगाबाद : ‘‘कृषी विभाग व जिल्हा परिषद...
दुभत्या जनावरांच्या किमतीतही चाळीस...नगर ः दुधाचे दर कमी-जास्ती झाले की दुभत्या...
रत्नागिरीत नऊ हजार हेक्टरवर फळबाग...रत्नागिरी  ः कोरोनाच्या सावटातही जिल्ह्यात...
हमाल, मापाडी तोलणारांचे प्रश्‍न सोडवा ः...पुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हमाल तोलाईदारांना...
खते, बी- बियाणे विक्रेत्यांची दुकाने...कोल्हापूर : निकृष्ट बियाणे प्रकरणी बियाणे...
‘सारथी’ बंद होणार नाही, आठ कोटींचा निधी...मुंबई : राज्य सरकारने मराठी तरुणांच्या व्यावसायिक...
फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्...नगर : नवीन निकषांप्रमाणे फळपीक विमा योजनेचा लाभ...
वऱ्हाडातील अडीच हजारांवर कृषी...अकोला ः कृषी विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांसाठी...
हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ७१.२० टक्के...हिंगोली : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात बुधवार...
पीकपद्धतीमधील बदल अधिक लाभदायक ः...अकोला ः रासायनिक खतांचा अवाजवी वापर, मशागतीच्या...
सोलापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला ५६७ कोटी...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
यवतमाळ जिल्ह्यात कर्जमुक्तीसाठी...यवतमाळ : महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतील...
सोयाबीनची पेरणी खानदेशात वाढलीजळगाव  ः खानदेशात तेलबियांमध्ये सोयाबीनचे...
सोलापुरात निकृष्ट सोयाबीन...सोलापूर  ः जिल्ह्यात निकृष्ठ सोयाबीनबाबत...
बागलाण तालुक्यात खत पुरवठा करून पिळवणूक...सटाणा, जि. नाशिक : बागलाण तालुक्यात गेल्या...
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी रयत क्रांती...नाशिक : खरिपाच्या तोंडावर सध्या शेती कामांना वेग...
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेला दोन...मुंबई: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम...