मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सरकारच्या पाठीशी : चंद्रकांत पाटील

पुणे  ः तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी केल्या आहेत. मात्र सध्या मराठा आरक्षणाबाबत जो गोंधळ सुरू आहे यामध्ये हे सरकार जर कमी पडले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली तर ती काढण्यासाठी वीस वर्षेदेखील लागू शकतात. आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये हे सरकारचे कौशल्य असून, सरकारने विरोधी पक्षाचा सल्ला घ्यावा. आरक्षणाबाबत आम्ही सरकारच्या पाठीशी आहोत, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंगळवारी (ता. ७) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये श्री. पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, की मराठा समाजाला मागास आयोगाने मागास घोषित केले असल्याने हा मुद्दा आता न्यायालयात वाद विवादाचा राहिलेला नाही. आरक्षणाची टक्केवारी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ५० टक्क्‍यांच्या पुढे जात असेल, तर त्यालादेखील कायदेशीर मान्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत कोणतीही अडचण नाही. ‘कोरोना’मुळे सध्या शाळा, महाविद्यालये सुरू नाहीत. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आरक्षणानुसार मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्‍या शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्‍न येणार आहे. यासाठी सरकारने आताच स्पष्‍टता आणणे गरजेचे आहे. आमच्या सरकारने इतर मागास वर्गाप्रमाणेच ६०५ शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे ५० टक्क्यांप्रमाणे ६७४ कोटी रुपये शैक्षणिक शुल्क मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भरले आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

 सारथी संस्थेची स्थापना करताना त्यांना आमच्या सरकारने १०० कोटी रुपये देऊन स्वायत्तता दिली होती. मात्र सध्याचे सरकार डोळ्याला पट्टी लावून फाइलवर सह्या करत असून, सारथीची स्वायत्तता धोक्यात आणत आहे. ‘सारथी’च्या फाइल मंत्रालयात येऊ नयेत, संस्थेच्या कामाला गती मिळावी म्हणून त्यांना स्वतंत्र अधिकार दिले होते. आता मात्र या फाइल मंत्रालयात येत असून, फाइलच्या प्रवासावर पत्रकारांनी पीएचडी करावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला.