पीकविम्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

मुंबई  : रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यांत व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास बुधवारी (ता. १५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही समिती खरीप हंगाम २०२० मध्ये अशीच स्थिती उद्‍भविल्यास पीकविमा व फळपीक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यःस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. 

राज्यातील अनिश्‍चित हवामानाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्‍वत उत्पन्नाची खात्री मिळण्याच्या दृष्टीने क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात २०१६ पासून पंतप्रधान पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.  

राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेल्या १८ विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स, चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स आणि श्रीराम जनरल इन्शुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे. योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपनीचा निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना, तसेच विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली असताना शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत.

रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या १० जिल्ह्यांत पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थित उद्‍भविल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.    समितीचे असे असेल कामकाज