शेतीमाल विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्था उभारावी : शेतकरी नेते, फळ संघांची मागणी

पुणे ः ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी प्रशासनाने काही बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतीमाल विक्री प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होणार असून शेतकरी आणि ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. यात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार असून, शासनाने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतीमाल विक्रीकरिता पर्यायी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, यंत्रणा उभारावी, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते, अभ्यासक आणि फलोत्पादक संघांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. पर्यायी ठिकाणी बाजार समित्या निर्माण करा ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर एकाच ठिकाणी गर्दी होत असेल तर मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी बाजार समित्यांचा पर्याय निर्माण करता येईल. शेतकऱ्यांचा माल विकला गेला पाहिजे आणि तो ग्राहकांना मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदी करून तो ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. नाशिकमध्ये द्राक्ष दोन रुपये किलो आहेत तर नागपुरात ती २०० रुपयांना विकली जात आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारची विक्री व्यवस्था सरकारने निर्माण करून दिली पाहिजे. हरियाणामध्ये गहू आणि मोहरी बाजारात येणार आहे. त्यापूर्वीच तेथील मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी दोन हजार केंद्रे उघडले जातील, अशी घोषणा केली आहे. अशाप्रकारचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारला घेण्याची गरज आहे. - विजय जावंधिया,  ज्येष्ठ शेतकरी नेते, नागपूर.

सरकारने स्वःताची यंत्रणा उभी करावी ‘कोरोना’मुळे सरकारी यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. सरकारचे नियोजन नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. बाजार समित्या बंद केल्या तर शेतकऱ्यांनी काय करायचे ते सरकार सांगत नाही. कोरोनाच्या संसर्गाची समस्या गंभीर असली तरी शेतीमाल विकाला नाही तर शेतकरी मोडून पडेल. या स्थितीकडे सरकार कधी  लक्ष देणार आहे.  तुम्ही बाजार समित्या बंद ठेवणार असाल तर शेतीमाल खरेदीसाठी ताबडतोब पर्यायी यंत्रणा उभी करा. कृषी तसेच इतर शासकीय विभागांचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या शेतमाल योग्य किमतीने बांधावर खरेदी करून शहरी तसेच ग्रामीण भागात वितरित करा.  शेतीमाल, फळबागांचे नियोजन चुकले तर परत शेतकरी उभा करणे कठीण जाईल.   - पंजाबराव पाटील, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना.

नाशवंत शेतीमाल विक्रीसाठी ठोस व्यवस्था उभारा ‘कोरोना’चे संकट मोठे आहेच. ते नाकारून चालणार नाही. मात्र अचानक बाजार समिती सुरू अथवा बंद करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये. शासकीय पातळीवर स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्थेसह शेतीमाल, फळे विक्रीसाठी जागा द्यावी. शेतकरी सहकार्य करताहेत; सरकारनेसुद्धा आता द्राक्षासारख्या नाशवंत शेतीमाल विक्रीसाठी ठोस व्यवस्था निर्माण करावी. बाजार समिती व व्यापाऱ्यांनी मर्जीने निर्णय घेतल्यास या पर्यायी माध्यमातूनही शेतकरी शेतमाल विकू शकतील. सरकारने ही बाब विचारात घ्यावी. -रवींद्र बोराडे, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ, नाशिक विभाग.

शासनाने आंबा विकत घेऊन विक्री करावा ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई, पुणे येथील बाजार समित्या बंद ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा परिणाम कोकणातील हापूस विक्रीवर होणार आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत आंबा विकत घेऊन त्याचे वितरण करावे. ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे ऐन हंगामात हापूस उत्पादकांवर संकट निर्माण झाले आहे. यामधून बागायतदारांची सुटका करावयाची असेल तर त्यासाठी शासनाने एक पाऊल पुढे करणे गरजेचे आहे. शासनाने आंबा विकत घेऊन विविध यंत्रणांमार्फत त्याची विक्री करण्यासाठी वितरण प्रणाली तयार करावी. शेतकऱ्यां‍ना खासगी बाजार तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. ज्या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रभाव नाही, तिथे आंबा विक्रीसाठी यंत्रणा उभारली पाहिजे. काही मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. तिथे सुसूत्रता आणली पाहिजे. त्यादृष्टीने आवश्यक परवानग्या शासनाने बागायतदारांना उपलब्ध करून द्याव्यात.  - डॉ. विवेक भिडे, अध्यक्ष कोकण हापूस आंबा उत्पादक व उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था.

बाजारातील एकाधिकार संपविण्याची संधी ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना शेतीमाल शहरांमध्ये विकू द्यावा. शेतीमालाच्या बाजारातील एकाधिकार संपवण्याची ही संधी आहे असे समजत तो माल परत व्यापारी, मध्यस्थ, अडत्यांच्या घशात घालू नये. शेतीमाल हा बाजार समित्यांसारख्या एकाच ठिकाणी एकवटून न आणता तो वाहतुकीच्या दृष्टीने सोईस्कर ठरण्याच्या मार्गाने ग्राहकांपर्यंत पोचवता येतो. काही शेतकऱ्यांनी तसा प्रयत्न केला आहे. या बाबीत तथ्य असल्याने सरकारने त्यात अजून सुधारणा करून एक निकोप पद्धती विकसित करावी, आणि हा शेतीमाल विक्रीबाबत सुरु असलेला गोंधळ थांबवावा. आपलेच म्हणणे रेटत शेतकरी व ग्राहकांना अडचणीत आणू नये. -डॉ.गिरिधर पाटील, शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक 

संत्रा, मोसंबी विक्रीसाठी पर्याय उपलब्ध व्हावेत सध्या संत्र्याचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. अवघी २ टक्के संत्रा फळ शिल्लक आहेत. त्यातही बाजार समितीत संत्रा विकला जाण्याची पद्धत तितकीशी नाही. त्यामुळे बाजार समिती बंद झाल्यात त्याचा विशेष प्रभाव संत्रा व्यवहारावर होणार नाही. परंतु व्यापाऱ्यांकडून थेट संत्रा बागांची खरेदी होते. मॉलमधून देखील संत्रा विकला जातो. अशा पर्यायांची उपलब्धता शासनाने व्यापक प्रमाणात करून देण्याची गरज आहे. मोसंबीचा हंगाम अद्याप बाकी आहे. मोसंबीकरता देखील विक्रीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता वाटते. त्याकरिता शासनाने पुढाकार घ्यावा. काही शेतकरी देशाच्या विविध भागात संत्रा, मोसंबी विक्रीसाठी नेत आहेत त्यांना सुरुवातीच्या काळात पोलिसांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. आता परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली असली तरी ‘कोरोना’चे रूग्ण वाढल्याने भीतीपोटी अनेक राज्य संत्रा, मोसंबी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. तसेच इतर राज्यातील वाहनांना प्रवेश दिला जात नाही.  या अडचणींचा सामना देखील शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासन पुढाकार घ्यावा. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी अध्यक्ष, महाआॅरेंज.