`अर्थसंकल्पात फलोत्पादक शेतकरी दुर्लक्षित`

पुणे  ः राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेतकरी कर्जमाफीभोवतीच फिरलेला दिसतो. यातून नवीन योजनेची कोणतीही घोषणा दिसून येत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नावापुरता असून, फळबाग उत्पादक शेतकरी यात वंचित ठेवला आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल महाराष्ट्र डाळिंब व संशोधन संघाचे विभागीय अध्यक्ष अतुल शिंगाडे यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, की जी काही तरतूद केली आहे, ही सर्व शासकीय योजनांवरच दिसते. याशिवाय अनावश्यक घटकांवर अधिक तरतूद केली आहे. बाजारभाव, जीएसटी, पूरक व्यवसाय, यांत्रिकीकरण याकडे दुर्लक्ष केले आहे.  

`शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदी नाहीत` राज्यात मोठ्या प्रमाणावर फळबागा आहेत. मात्र, पाणीटंचाई, कीड-रोग, अवकाळी पाऊस यामुळे फलोत्पादक शेतकरी अडचणीत येत आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्याची गरज होती; परंतु तसे काही झाले नाही. याशिवाय फळपीक विमा योजनेच्या निकषांत बदल करण्याची गरज होती. एकूण अर्थसंकल्पात फलोत्पादक शेतकरी वंचित राहिल्याचे दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया जुन्नर तालुका द्राक्ष उत्पादक संघाचे अध्यक्ष जितेंद्र बिडवई यांनी दिली. 

`पीकविमा योजना  सुधारणेसाठीचा निर्णय चांगला` ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान देण्याची योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. पाणी बचत होऊन सिंचनाखालील क्षेत्र वाढण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केल्यास कर्ज भरण्याची प्रवृत्ती वाढेल. पीकविमा योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक असून, यासाठी मंत्रिगट नेमण्यात आला, ही चांगली बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया रोहोकडी (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी  अजित घोलप यांनी दिली.