`शेतकऱ्यांसाठी अनेक तरतुदी दिलासादायी`

पुणे ः राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती, ग्रामीण भागासाठी समतोल तरतुदींचा समावेश आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योजना स्वागतार्ह आहेत. पण सरकार सरसकट कर्जमाफी सोयीस्कररीत्या विसरले आहे. ठिबकसाठी १०० टक्के अनुदान हवे होते. हमीभावासाठी ठोस तरतूद हवी होती, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिल्या.   समतोल तरतुदी उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती, ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने समतोल तरतुदी दिसत आहेत. त्यातील काही निर्णय चांगले आहेत. दोन लाखांवर पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांबाबत विचार करण्याचे शासनाचे धोरण योग्य वाटते. गावोगावी जलसंधारणाची कामे केली गेली पाहिजे, असे झाल्यास पाणीटंचाई भासणार नाही. शेतरस्त्यांसाठी शासनाने भरीव निधी द्यायला हवा होता.    - बाळकृष्ण वासुदेव पाटील, कंडारी, जि. बुलडाणा.  

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठीचे अनुदान तोकडे शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले असले, तरी ही रक्कम अत्यंत तोकडी आहे असे वाटते. कारण शेतकऱ्यांनी अनेक खस्ता खाऊन हे कर्ज भरले आहे. प्रसंगी दाग-दागिनेही गहाण ठेवले आहेत. त्यातुलनेत जे थकबाकीत आहेत त्यांना जास्त लाभ व जे नियमित कर्ज भरले आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष असे चित्र वाटते. किमान एक लाखापर्यंतचे अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. - प्रसाद सभासद, भडगाव, जि. कोल्हापूर.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीची योजना स्वागतार्ह कर्जमुक्ती योजनेच्या तत्काळ अंमलबजावणीनंतर नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजनेची तरतूद निश्चितच स्वागतार्ह आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहेत; परंतु शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी तरतूद गरजेची होती.     - भगवान सावंत, जवळा बाजार, जि. हिंगोली.

ठिबकसाठी १०० टक्के अनुदान हवे पाण्याचा अचूक वापर होण्यासाठी ठिबक सिंचनाला १०० टक्के अनुदान देऊन प्रोत्साहनाची गरज होती. शेतीला वीजपुरवठा होतो, मात्र गरजेनुसार होत नाही. त्यामुळे सौरऊर्जेवर आधारित शेतीपंपाला चालना देण्यासाठी मागणी असताना त्यात भरीव काही दिसून येत नाही. चालू वर्षी राज्यभर हवामान बदलामुळे काढणीस आलेल्या शेतमालाचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून हवामान बदलाच्या धर्तीवर काही ठोस योजना महत्त्वाचे होत्या. कर्जमाफीचा किंवा नियमित भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात चांगला आहे, मात्र राज्याने हमीभावासाठी काहीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे होते.  -खंडेराव शेवाळे, भुयाने, जि. नाशिक.

संमिश्र स्वरूपाचा अर्थसंकल्प हा संमिश्र अर्थसंकल्प आहे. फक्‍त जळगाव जिल्ह्यातील केळी, कापूस या पिकांचे संशोधन, वाणपुरवठा यासंदर्भात ठोस घोषणा अपेक्षित होती. परंतु, तसे झालेले दिसत नाही. पीकविमा व इतर घटकांबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला दिसतो.    - नाना पाटील, पिंप्री खुर्द, जि.जळगाव. 

मदतीचा हात देणारा अर्थसंकल्प  राज्यशासनाने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारा आहे. तसेच ठिबक सिंचनाच्या अनुदानात वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. सौरपंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मुबलक वीज मिळण्यास मदत होईल. - अनिल गायकवाड, इंदोली, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा.

शेतीसाठी फारसे काही नाही शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणार होते; पण सरकार हे सोयीस्कररीत्या विसरले आहे. आता केवळ ‘पीककर्ज’ असा शब्दाचा खेळ करून शेतकऱ्यांना वेड्यात काढले आहे. दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांसाठीही ‘पीककर्ज’ असाच उल्लेख केला आहे. शेतकऱ्यांच्या अल्प, मध्यम, दीर्घ मुदतीच्या कर्जाबाबत काय, हा प्रश्‍न आहेच. अर्थसंकल्पात त्याबाबत अपेक्षा होती; पण काहीच मिळाले नाही.  -विजय रणदिवे, तुंगत, जि. सोलापूर.