बाजार समित्यातील ‘शेतकरी मतदाना’चा हक्क येणार संपुष्टात?

पुणे  : बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला मतदानाचा हक्काचा निर्णय, महाविकास आघाडी सरकार रद्द करणार आहे. या निर्णयाला आजच्या (ता. २२) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तातडीने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने वटहुकूम काढण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हिताचे निर्णय व्हावेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी संचालक मंडळाला मतदान करण्याचा अधिकार मागील फडणवीस सरकारने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिला होता. मात्र हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द करण्याचे अधिवेशनात जाहीर केले. निर्णय बदलण्यासाठी आघाडी सरकारला राज्यपालांच्या सहीने वटहुकूम काढावा लागणार आहे. याचा मसुदा नुकताच सहकार आणि पणन विभागाने अंतिम करून, मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मांडण्यात येणार आहे. यासाठी बुधवारी (ता. २२) होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मान्यता देऊन, तातडीने वटहुकूम काढण्यात येणार असल्याचे सहकार पणन मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, शेतकरी मतदानाच्या हक्कानुसार १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका झाल्या असून, यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला. यामधील सोलापूर बाजार समितीच्या निवडणुकीचा खर्च सुमारे ८० लाखांच्या घरात गेल्याचे सहकार निवडणूक प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. या निवडणुकांमध्ये एका मतदानाचा खर्च सुमारे ८० ते ९० रुपयांपर्यंत होत असल्याने, हे परवडणारे नसल्याचे बाजार समित्यांचे म्हणणे आहे.

पुणे आणि मुंबई बाजार समित्यांच्या निवडणुका प्रचलित कायद्यानुसार होत असल्याचे सहकार व पणनमंत्री यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. मात्र, शेतकरी मतदान हक्क करण्याचा वटहुकूम तातडीने निघाल्यास या बाजार समित्यांची निवडणूकदेखील जुन्या पद्धतीने होणार असल्याचे सहकार पणन सूत्रांनी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात बाजार समित्‍यांच्या निवडणुका