अप्रमाणित बियाण्यांबाबत न्यायालयात दावे दाखल करा : कृषी आयुक्तालय

पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना अप्रमाणित बियाण्यांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर न्यायालयात तत्काळ दावे दाखल करावेत, असे आदेश कृषी आयुक्तालयाने काढले आहेत. आयुक्तालयाने सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी; तसेच विभागीय कृषी सहसंचालकांशी पत्रव्यवहार करीत कारवाईसाठी घाई केली आहे.

“बियाणे उगवणीच्या तक्रारींबाबत दोषी कंपन्या व विक्रेत्यांवर उचित कारवाई केली पाहिजे. कारण, राज्यात सोयाबीनसह इतर बियाण्यांच्या उगवणीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आलेल्या आहेत,” असे आयुक्तालयाने निरीक्षकांना सांगितले. राज्यात कृषी खात्याच्या काही गुण नियंत्रण निरीक्षकांनी नेमकी काय आणि कशी कारवाई करायची, असे प्रश्न विचारून मुद्दाम घोळ घातल्याने कारवाई रेंगाळत आहे. मुळात बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करता येते, अशा सूचना आयुक्तालयाने दिल्याने टाळाटाळ कशासाठी, असा सवाल सहसंचालक कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.

‘‘बियाणे कायदे, नियम आणि बियाणे आदेशातील तरतुदींनुसार सोयाबीन बियाण्यांच्या अप्रमाणित नमुन्यांवर कारवाई होऊ शकते. ही जबाबदारी बियाणे निरीक्षकाचीच आहे. त्यांनीच पुढाकार घेऊन तत्काळ न्यायालयात दावे दाखल केले पाहिजेत. तसा लेखी आग्रह आयुक्तालयाने धरला आहे,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

दरम्यान, ‘‘प्रत्येक तालुक्यात विविध कंपन्यांच्याविरोधात तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याची शहानिशा करून दोषी कंपन्या व विक्रेत्यांवर तालुका कृषी अधिकारी तथा बियाणे निरीक्षकांनी तत्काळ कारवाई करावी. त्यासाठी बियाणे नियम १९६८ मधील नियम २३ (अ)नुसार तरतुदीचा वापर करावा,’’ असे आयुक्तालयाने कळविल्याचे सांगण्यात आले.  

सोयाबीन बियाण्यांबाबत लोकप्रतिनिधींकडून गंभीर तक्रारी आल्या आहेत. कायद्यात कारवाईच्या तरतुदी आहेत. मात्र, कृषी खात्यातील काही निरीक्षक दुर्लक्ष करीत आहेत. परिणामी, आयुक्तालयाला पुन्हा त्याच सूचना अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागत असल्याचे एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.