आंबा बागायतदारांच्या व्याजमाफीकडे सरकारचे दुर्लक्ष : प्रदीप सावंत

रत्नागिरी  ः ‘‘अवकाळी पावसामुळे २०१४-१५ मध्ये आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने त्या वर्षातील रूपांतरित पीक कर्जावरील २०१५-१६ या वर्षाचे संपूर्ण व्याज आणि त्यापुढील चार वर्षांचे सहा टक्के दराने व्याज शासन देईल असा निर्णय घेतला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ठाकरे सरकारकडून आम्हांला अपेक्षा असून बागायतदारांचा सात-बारा कोरा करावा,’’ अशी मागणी करणार असल्याचे आंबा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत, तुकाराम घवाळी यांनी सांगितले.

मंगळवारी (ता.११) येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आंबा बागायतदारांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळी जिल्हा आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत, तुकाराम घवाळी, प्रकाश साळवी, प्रसन्न पेठे, उमर धामस्कर, राजन कदम, अक्रम नाखवा, सुरेंद्र देवळेकर, मुदस्सर मुकादम आदी उपस्थित होते.

२०१४-१५ मध्ये अवकाळी पाऊस झाला. त्या वेळी आंबा बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले़. आंबा बागायतदारांनी आंदोलने केल्यानंतर राज्य सरकारने आंबा पीक कर्जावरील ३ महिन्यांच्या व्याजाची रक्कम शासन देईल, असे जाहीर केले़. तसेच कर्जाच्या रकमेचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय झाला़. त्या कर्जावरील पहिल्या वर्षाचे व्याज शासन भरणार असून, पुढील रकमेवरील ६ टक्के व्याज शासन भरेल, असा अध्यादेश शासनाने काढला होता़. त्यातील तरतुदीनुसार जाहीर केलेल्या सवलतीचा पाठपुरावा करूनही अद्याप त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्ह्यात वर्षाला सुमारे २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाते. त्यापोटी सुमारे २५ कोटी व्याजापोटी मिळतील तेवढी तरतूद शासनाला करावी लागणार आहे.

याबाबत वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली. लोकप्रतिनिधींमार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही समस्या मांडण्यात आल्या. मात्र, सर्वच यंत्रणांचे आंबा बागायतदारांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शासनाचे निर्णय निघाले पण जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणीच होत नाही.

यंदा आंबा पिकावर निसर्गाची अवकृपाच राहिली आहे. आंबा यंदा उशिरा येणार आहे. सुरुवातीचा मोहोर टिकवण्यासाठी १० ते १५ वेळा फवारणी करावी लागली. फवारणीसाठी मोठा खर्च आला. उशिरा  येणारा आंबा कॅनिंगलाच घालावा लागणार आहे. खर्च भरून निघावा यासाठी ४० ते ५० रुपये प्रतिकिलो दर मिळणे आवश्यक आहे. सरकारने शेती अवजारे, कीटकनाशके,  खते यांच्यावरील जीएसटी माफ करावा.

विमा हप्ता परवडत नसल्याने अनेकांनी पिकाचा विमा काढलेला नाही. जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यानुसार विम्याचे निकष असणे आवश्यक आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने विमा कंपनीला रक्कम न देता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. यामुळे शेतकरी कर्जमुक्त होईल. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्याने आंबा बागायतदारांनी जागा, बागा आणि दागिने विकून कर्जाचे हप्ते भरले आहेत. त्यामुळे शासन स्तरावर प्रलंबित असलेले प्रश्‍न तातडीने सोडवून न्याय द्यावा, अशी मागणी या बागायतदारांनी या वेळी केली.

सात-बारा कोरा होण्यासाठी आमदारांनी लढा द्यावा ‘‘खर्च व उत्पन्नाचा मेळ बसत नसल्याने शेतकरी बँकेच्या व्याजाखाली दबला आहे. आंबा बागायतदारांना न्याय मिळावा यासाठी कोकणातील सर्वच आमदारांनी एकत्र येत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यासाठी लढा दिला पाहिजे,’’ असे मत आंबा बागायतदारांनी या वेळी व्यक्त केले.