मुंबई ः शेतकऱ्यांवर आलेल्या आपत्तीची जाणीव शासनाला असून, राज्य शासन शेतकऱ्यांना पीक कर्जमुक्‍त व चिंतामुक्त करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी केले.
विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहापुढे रविवारी (ता. १) राज्यपाल कोशियारी यांचे अभिभाषण झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे
नुकत्याच पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले आणि त्याच वेळी राज्यातील बहुतांश भागाला दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मॉन्सूनोत्तर पाऊस झाल्यामुळे ३४ जिल्ह्यांतील ३४९ तालुक्यांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतारांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. या नुकसानीचे निवारण करण्यासाठी शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने शासन उपाययोजना हाती घेणार आहे. राज्यातील आणि विशेषत: मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात येईल. रोजगार निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. खासगी क्षेत्रांमधील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करणार आहोत. महिलांच्या सुरक्षेस शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल आणि यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबवल्या जातील. शासन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण मोफत देण्यासाठी प्रयत्न करील. अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न असेल. राज्यात महिलांद्वारे चालवण्यात येणारे आठ लाख स्वयंसाह्यता (बचत) गट असून शासन, महिला सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच कौशल्य विकास कार्यक्रमांद्वारे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असलेले कौशल्य देऊन स्वयंसाह्यता (बचत) गटांचे बळकटीकरण करण्याचा प्रयत्न करेल. प्लॅस्टिक, थर्माकोल व प्लॅस्टिक पिशव्यांचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम गंभीर आहेत. हे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने, एकदाच वापरले जाणाऱ्या प्लॅस्टिक व थर्माकोलच्या वस्तू, प्लॅस्टिक व न विणलेल्या पिशव्यांवर राज्यभरात बंदी घातली आहे. या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. 
