Farmer Agricultural News Home minister says We will decide to follow up with the Central Government on HTBT Nagpur Maharashtra | Agrowon

एचटीबीटीबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेऊ : गृहमंत्री अनिल देशमुख

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 1 जून 2020

नागपूर  ः एचटीबीटीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. केंद्राकडून याला परवानगी मिळालेली नाही. तरीसुद्धा कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबतच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक घडवून आणत याबाबत केंद्राकडे पाठपुराव्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले.

नागपूर  ः एचटीबीटीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. केंद्राकडून याला परवानगी मिळालेली नाही. तरीसुद्धा कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबतच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक घडवून आणत याबाबत केंद्राकडे पाठपुराव्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले.

येत्या हंगामात अनधिकृत एचटीबीटी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे, त्यांच्यावर कारवाई करू नये. तसेच एचटीबीटीला मान्यता मिळावी याकरिता राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशा विविध मागण्यांबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. यावेळी विदर्भ राज्य जनआंदोलन समितीचे नेते रामभाऊ नेवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सी.डी. मायी, युवा आघाडीचे सतीश दाणी, सतीश देशमुख, मधुसुदन हरणे, ललित बहाळे, राजेंद्र झोटिंग, लक्ष्मीकांत कौठकर उपस्थित होते.

डॉ. मायी यांनी तंत्रज्ञानाची शेतीक्षेत्रातील गरज याविषयीची मांडणी केली. ॲड. वामनराव चटप यांनी लोकसभेत जीएम पिकासंदर्भाने झालेल्या प्रश्‍नोत्तरातील माहितीचे सादरीकरण केले. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी जीएम बियाणे शरीराला घातक नसल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. तेव्हा राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवर चाचणी घेत नव्या तंत्रज्ञानाच्या पाठीशी राहावे, अशी मागणी ॲड. चटप यांनी केली.

राम नेवले यांनी एचटीबीटीवर बंधने असल्यामुळे शेतकरी ते अनधिकृतपणे खरेदी करतो. यामध्ये त्यांची फसवणूक होण्याची शक्‍यता असते. राज्य सरकारने केंद्रावर दबाव आणत हे तंत्रज्ञान खुले करावे. जगात जीएम तंत्रज्ञानामुळे सोयाबीनचे उत्पादन वाढले आहे. जगाच्या स्पर्धेत टिकायचे असल्यास आपल्यालाही या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादन वाढीचा विचार करावाच लागेल, असे सांगितले.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याप्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन यावेळी दिले. कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबतही या विषयावर बैठकीबाबत निर्णय घेतला जाईल. हा विषय कृषी क्षेत्राशी निगडीत असल्याने कृषी मंत्रालयच याविषयावर भूमिका घेऊ शकते. त्यामुळे त्या पातळीवर चर्चेची गरज गृहमंत्र्यांनी यावेळी मांडली.
 


इतर ताज्या घडामोडी
वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचा सोयाबीनकडे अधिक...अकोला ः खरिपातील पेरण्या अंतिम टप्प्यात पोचल्या...
औरंगाबादमध्ये निम्म्याच शेतकऱ्यांची मका...औरंगाबाद  : जिल्ह्यात आधारभूत किमतीने भरड...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीतील १२४ मंडळांत...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद जिल्ह्यात आठवड्यात १५१ खत कृषी...औरंगाबाद : ‘‘कृषी विभाग व जिल्हा परिषद...
दुभत्या जनावरांच्या किमतीतही चाळीस...नगर ः दुधाचे दर कमी-जास्ती झाले की दुभत्या...
रत्नागिरीत नऊ हजार हेक्टरवर फळबाग...रत्नागिरी  ः कोरोनाच्या सावटातही जिल्ह्यात...
हमाल, मापाडी तोलणारांचे प्रश्‍न सोडवा ः...पुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हमाल तोलाईदारांना...
खते, बी- बियाणे विक्रेत्यांची दुकाने...कोल्हापूर : निकृष्ट बियाणे प्रकरणी बियाणे...
‘सारथी’ बंद होणार नाही, आठ कोटींचा निधी...मुंबई : राज्य सरकारने मराठी तरुणांच्या व्यावसायिक...
फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्...नगर : नवीन निकषांप्रमाणे फळपीक विमा योजनेचा लाभ...
वऱ्हाडातील अडीच हजारांवर कृषी...अकोला ः कृषी विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांसाठी...
हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत ७१.२० टक्के...हिंगोली : जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात बुधवार...
पीकपद्धतीमधील बदल अधिक लाभदायक ः...अकोला ः रासायनिक खतांचा अवाजवी वापर, मशागतीच्या...
सोलापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला ५६७ कोटी...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
यवतमाळ जिल्ह्यात कर्जमुक्तीसाठी...यवतमाळ : महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतील...
सोयाबीनची पेरणी खानदेशात वाढलीजळगाव  ः खानदेशात तेलबियांमध्ये सोयाबीनचे...
सोलापुरात निकृष्ट सोयाबीन...सोलापूर  ः जिल्ह्यात निकृष्ठ सोयाबीनबाबत...
बागलाण तालुक्यात खत पुरवठा करून पिळवणूक...सटाणा, जि. नाशिक : बागलाण तालुक्यात गेल्या...
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी रयत क्रांती...नाशिक : खरिपाच्या तोंडावर सध्या शेती कामांना वेग...
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेला दोन...मुंबई: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम...