वऱ्हाडात २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी पीककर्ज वाटप

अकोला  ः जून महिना सुरु झाला असून वऱ्हाडातील बहुतांश भागात पहिल्या पावसाने हजेरी लावल्याने शेतीतील कामांची धामधूम वाढली. एकीकडे पेरणीपुर्व कामे सुरु झालेली असताना दुसरीकडे पीककर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची एकच लगबग सुरुच आहे. पेरणीचे दिवस सुरु होऊनही वऱ्हाडातील एकाही जिल्ह्यात लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ५ जूनपर्यंत २५ टक्केही कर्ज वाटप झालेले नाही. शेतकऱ्यांना अद्यापही कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यातच वेळ घालवावा लागत आहे. पैसे कधी मिळतील आणि पेरणीसाठी निविष्ठा कधी घ्यायच्या असा प्रश्न असंख्य शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे.

अकोला जिल्ह्यात ११४० कोटी, वाशीममध्ये १६०० तर बुलडाणा जिल्ह्यात २४६० कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. यापैकी एकाही जिल्ह्यात पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक २५ टक्‍क्यांपर्यंत पोचलेला नसल्याची वस्तुस्‍थिती आहे. मुळातच लॉकडाउनमुळे पीककर्ज वाटपाला सुरुवात करण्यास बराच विलंब झाला.

मे महिन्यात या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. तरीही लॉकडाउनच्या नियमांमुळे बँकांमध्ये पीककर्जासाठी फारसा वेळ दिला गेला नाही. नंतरच्या काळात शेतकरी व लोकप्रतिनिधींचा दबाव वाढत गेल्याने बँकांनी हा विषय गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. पेरणी आठवडाभरावर आलेली असताना पैसा नसल्याने असंख्य शेतकरी कृषी निविष्ठांची खरेदी करू शकलेले नाहीत. ज्यांनी खत, बियाणे खरेदी केले त्यांच्यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी पैशांची जुळवाजुळव करीत किंवा उधारीवर ते विकत आणले आहे.

कागदपत्रांमुळे नाकीनऊ पीककर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. सातबारा, नमुना आठ अ, फेरफार, स्टॅम्प पेपर, स्वयंघोषणापत्र बँकांकडून मागितले जात आहे. यातील काही कागदपत्रे ही तहसील कार्यालयातून मिळवावी लागतात. या संपूर्ण कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी एक हजार रुपयांपर्यंत खर्च आधीच करावा लागत आहे. शिवाय एकाच दिवसात सर्व कागदपत्रे मिळत नसल्याने किमान दोन ते तीन वेळा फेऱ्या मारल्याशिवाय पर्याय नाही. स्टॅम्प पेपरच्या खरेदीसाठी एकाचवेळी गर्दी उसळत असल्याचा गैरफायदा विक्रेते घेत आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे १०० रुपयांचा स्टॅम्पपेपर दीडपट (१५० रुपये) दराने विक्री करणाऱ्याविरुद्ध महसूल प्रशासनाने पोलिसांत तक्रार केली. हा प्रकार उघड झाल्याने गुन्हा दाखल झाला. इतर ठिकाणी अद्यापही असे प्रकार राजरोसपणे सुरुच आहेत.

शासनाचे आदेश बँकांना मान्य नाहीत पीक कर्जमाफीस पात्र असलेल्या मात्र खात्यात पैसे जमा न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही हंगामासाठी पीककर्ज द्या, असे शासनाने जाहीर केले. यानुसार कार्यवाही होईल, या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांसोबत संपर्क केला. परंतु अशांपैकी कुणाकडूनही प्रस्ताव स्वीकारण्यास बँका तयार नाहीत. प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच खाजगी बँकांबाबत हा प्रकार घडत आहे.

नियमांवर बोट ठेवत अशा प्रकारचे कर्ज देता येत नाही, असे सांगितले जाते. शासनाने याबाबत आरबीआय किंवा नाबार्डला गॅरंटी देणे आवश्‍यक आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक सूचना काढणे गरजचे आहे. अद्याप शासनाने घोषणा केलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यायचे की नाही याबाबत धोरण निश्‍चित झालेले नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळेच पीक कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा न झालेल्या शेतकऱ्यांना सध्या तरी पीककर्ज देण्यास सुरुवात झालेली नाही. नियमित असलेले खातेदार व ज्यांच्या कर्जखात्यात शासनाची कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली अशांनाच या बँकांकडून पुन्हा पीककर्ज देण्याबाबत प्राधान्याने विचार केल्या जात आहे. ही प्रकरणेही सहजपणे मार्गी लागत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.