Farmer Agricultural News Maharashtra government reprieval marketing reforms Mumbai | Agrowon

पणन सुधारणांना महाराष्ट्राचा ‘ब्रेक’

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2020

मुंबई  : केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करणाऱ्या अध्यादेशाला राज्य सरकारने पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

मुंबई  : केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करणाऱ्या अध्यादेशाला राज्य सरकारने पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांच्या अपिलावर जलदगतीने सुनावणी घेऊन सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी (ता.३०) अध्यादेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या २७ ऑक्टोबरला पुन्हा घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्राच्या कृषीविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

तीन कृषी विधेयकांबाबत केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच पणन खात्याने जारी केले होते. राज्याच्या पणन संचालकांनी या अध्यादेशांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढले होते. मात्र आधी अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता या शेतकरी विधेयकांना ठाम विरोध केला आहे.  संसदेने याबाबत मंजूर केलेले कायदे राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच गेल्या आठवड्यात केली होती. काँग्रेसचाही या कायद्यांना ठाम विरोध आहे. 

त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला राज्यात स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. सहकार व पणन मंत्र्यांसमोर याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी पणन संचालकांच्या अध्यादेशासंदर्भातील परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.

सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे कृषी बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सर्व महत्त्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. काही घटकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे शशिकांत शिंदे यांच्यावतीने सांगण्यात आले. 

यावेळी करण्यात आलेली स्थगितीची विनंती मान्य करत आदेश काढण्यात आला. त्यानुसार पणन संचालक यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबरला पुन्हा घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रासाठी नवा कायदा करू ः पाटील
परिपत्रकाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयानंतर पत्रकारांशी बोलताना सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्याला अनेक राज्यांचे तीव्र आक्षेप आहेत. आमचाही विरोध आहे.  कृषी विधेयकावर आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका नाही. संबधित कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधी असू नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे.

कृषी विषय राज्याच्या सूचीतला आहे. त्यामुळे विधेयकांवर राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता, आत्तादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.
 


इतर अॅग्रो विशेष
मोह फुलांचा वाढेल गोडवाराज्यामध्ये ऐन नवरात्रीमध्ये मॉन्सून देवतेने...
देखो तो कहीं चुनाव है क्या?‘स रहद पर तनाव है क्या, देखो तो कहीं चुनाव है...
कांदा खरेदीनंतर व्यापाऱ्यांना मिळणार...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
मराठवाड्यात साठ टक्के कपाशीवर गुलाबी...नांदेड : ‘‘मराठवाड्यात लवकर येणारे कापूस वाण...
कंपन्यांनी सर्वेक्षण न केल्यास विमा...पुणे: राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे...
इथेनॉल दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढकोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात इथेनॉलनिर्मितीला गती...
एक लाख टन कांदा आयातीची शक्यतानवी दिल्ली ः देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण...
कापूस खरेदीसाठी तीस केंद्रे अंतिमनागपूर : गेल्या हंगामात नव्वद केंद्र आणि १५०...
फळ पीकविमा योजनेवर केळी उत्पादकांचा...जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी...
द्राक्ष निर्यातदार, पॅकहाउसवरील निलंबन...नाशिक: नाशिकमधून गेलेल्या ४१ कंटेनरमध्ये कीड...
हातचं सारं गेलं, आता जगावं कसं?नाशिक : यंदा वेळेवर पाऊस नसल्याने भाताची रोपे...
धानाच्या हमीभावात ११ वर्षांत केवळ एक...भंडारा: व्यवस्थापन खर्चात दरवर्षी होणारी वाढ,...
राज्यात उन्हाची तीव्रता वाढली पुणे ः राज्यातील अनेक भागात उन्हाची तीव्रता वाढली...
कांदा लिलाव सुरू करण्याचे आदेशनाशिक : जिल्ह्यात विविध बाजार समित्यांमध्ये...
सर्वांगीण विकासातून गुंडेगावचा झाला...गुंडेगाव (ता. जि. नांदेड) या गावाने शेती,...
कृषी उद्योजकतेची ‘एबीसी’सन २०२० च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ...
आयकर भरणाऱ्या ६५१ शेतकऱ्यांना नोटिसाशहादा, जि. नंदुरबार : आयकर भरत असूनही केंद्र...
कांद्याची कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प नाशिक: केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या दरावर...
करार शेतीची जबाबदारी कृषी विभागाकडेचपुणे: करारशेतीचा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर...
मॉन्सूनने घेतला देशातून निरोपपुणे ः परतीच्या पावसाला देशातून माघार घेण्यासाठी...