नागपूर विभागात पैसेवारी कमी असलेली १७१६ गावे सवलतींपासून वंचित

नागपूर  : पीक परिस्थितीची माहिती करून घेण्यासाठी पैसेवारी काढण्यात येते. ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांत दुष्काळी स्थिती जाहीर करून अनेक सवलती देण्यात येतात. परंतु, खरीप २०१९ मधील हंगामात नागपूर विभागातील १७१६ गावांमध्ये पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असताना अद्याप कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारला या दुष्काळी स्थितीचा विसर पडल्याची टीका होत आहे.

नजरअंदाज व सुधारित पैसेवारीत नागपूर विभागातील सर्वच गावांमधील पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त दर्शवून पीक परिस्थिती उत्तम दर्शविण्यात आली होता. मात्र, अंतिम पैसेवारीत चित्र पार बदलले आहे. पूर व अतिवृष्टीचा फटका पिकांना बसल्याने मोठे नुकसान झाले. याचा परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर झाला. शेतकऱ्यांच्या हाती आलेले पीक गेले. यावर महसूल प्रशासनाकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

नागपूर विभागात ८४४२ गावांमध्ये खरीप हंगामातील पिके घेतली जातात. यातील १७१६ गावांची अंतिम पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षा कमी दर्शविण्यात आली आहे. ६४५२ गावांची पैसेवारी ही ५० पेक्षा जास्त दर्शविण्यात आली. यात कमी पैसेवारी असलेली सर्वाधिक ११७९ गावे चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील ३४३, तर गडचिरोली जिल्ह्यातील १९४ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. भंडारा, गोंदिया व वर्धा येथील सर्वच गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा जास्त दर्शविण्यात आली आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांत दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात येते.

दुष्काळसदृश स्थिती दर्शविल्यानंतर वीजबिलात ३३ टक्के सूट, जमीन महसुलात सूट, परीक्षा शुल्कात माफीसोबत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येते. पैसेवारी जाहीर होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असताना अद्याप दुष्काळी स्थिती जाहीर करण्यात आली नाही. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.