क्रीडा स्पर्धांच्या नावाखाली कृषी विभागाकडून 'जिझिया वसुली'; कंपन्या वेठीस

पुणे  : राज्याच्या कृषी विभागाने सरकारी क्रीडा स्पर्धांसाठी निधी जमा करण्याच्या नावाखाली चक्क खते, बियाणे आणि कीडनाशके कंपन्यांना वेठीस धरले आहे. विशेष म्हणजे पोलिस खात्याचा पॅटर्न वापरून गुणनियंत्रण विभागाने या कंपन्यांकडून लाखो रुपये गोळा केल्याचे उघड झाले आहे.

“क्रीडा निधी कृषी विभागाने एक प्रकारे राज्यातील निविष्ठा क्षेत्रातील कंपन्यांवर लादलेला जिझिया कर आहे. अनेक कंपन्या आधीच मंदीमुळे कसाबसा व्यवसाय करीत असताना लाखो रुपयांचा हा निधी भरू शकत नाहीत. या रकमा शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच काढाव्या लागत असल्याचे माहित असूनही ही वसुली थांबलेली नाही”, अशी माहिती कंपनी उद्योगातून देण्यात आली.

राज्यात शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, नापिकी अशा विविध समस्यांमध्ये कृषी व्यवस्था फसलेली असताना कृषी विभागाला क्रीडा स्पर्धा आणि निधी वसुलीचा विषय सुचतोच कसा, असा सवाल कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. नगरच्या मलिक ट्रस्ट भागात यंदा कृषी विभागाने क्रीडा स्पर्धा घेण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी गोळा करण्याचे टार्गेट कृषी अधिकारी वर्गाला दिले होते. विशेषतः गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांकडे तगादा लावला होता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

“कृषी विभागाच्या विविध शुल्क, चाचण्या, दंडात्मक कारवाई, नुकसान भरपाई अशा विविध लेखाशीर्षाखाली आम्हाला निधी देता येतो; मात्र क्रीडा स्पर्धांसाठी कसा पैसा द्यायचा अशी अडचण तयार होते. यामुळे लेखापरीक्षण प्रक्रिया पार पाडताना खोटी कागदपत्रे तयार करावी लागतात. ही पद्धत केवळ महाराष्ट्रात आढळते,”अशा शब्दांत एका कंपनीच्या संचालकाने नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, क्रीडा स्पर्धांच्या नावाखाली कंपन्यांकडून रकमा गोळा करण्यासाठी दबाव आणल्याच्या चर्चेचे गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी खंडन केले आहे. ही पद्धत वर्षानुवर्षे सुरू असून त्याला वरिष्ठांची मान्यता असल्याचे अधिकारी सांगतात. “क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्यानंतर ३० लाख रुपये गोळा करण्याचा निर्णय झाला; मात्र त्याबाबत पत्रव्यवहार गुणनियंत्रण विभागातील क्षेत्रीय केलेला नसून थेट आयुक्तालयातून झाला आहे”, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

क्रीडा स्पर्धा किंवा मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करून अधिकृत वर्गणी गोळा करण्याचा फंडा पोलिस खात्यात प्रसिध्द आहे. काळे धंदे करणारे घटक अशा वर्गणीसाठी पोलिसांचे टार्गेट असते. “आमची इच्छा नसली तरी गुणनियंत्रण विभागाचा ससेमिरा मागे लागू नये म्हणून वर्गणी भरावी लागते. कृषी विभागाने क्रीडा स्पर्धा दर महिन्याला आयोजित कराव्यात. परंतु, त्यासाठी आमचा पैसा वापरू नये”, अशी अपेक्षा एका कंपनीच्या विपणन व्यवस्थापकाने व्यक्त केली.

‘स्पर्धांमुळे सांघिक भावना वाढीस लागते’ कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही हा निधी घरकामासाठी वापरत नसून अधिकृत क्रीडा स्पर्धांसाठी वापरतो. त्याचा हिशेब ठेवला जातो. कृषी आयुक्त व संचालकांना सांगून हा निधी घेतला जातो. यात गैर काहीच नाही. कारण, क्रीडांणावर गेल्यावर कृषी अधिकारी व कर्मचारी वर्गात सांघिक भावना तयार होते व त्यामुळे शेतकरी वर्गाची कामे करताना हुरूप येतो. उलट काही कंपन्या सामाजिक हेतूने निधी देतात.