शेतकऱ्यांनी घोषणापत्र न दिल्यास बँका परस्पर विमा हप्ता कापणार

पुणे  : खरीप विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी यंदा अर्ज भरण्याच्या मुदतीला ३१ जुलैनंतर मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याची सक्ती टाळायची असल्यास अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर घोषणापत्र द्यावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.    

शेतकऱ्याने घोषणापत्र न दिल्यास त्याचा सहभाग बंधनकारक असल्याचा निष्कर्ष बॅंका काढू शकतील. तशी परवानगी शासनानेच बॅंकांना दिली. त्यामुळे योजनेत सहभाग घेण्याची इच्छा नसली, तरी केवळ घोषणापत्र दिले नाही म्हणून अशा शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परस्पर त्यांच्या कर्ज रकमेतून कापून घेण्याचा अधिकार बॅंकांना मिळाला आहे. घोषणापत्र न देणाऱ्या शेतकऱ्याने हप्ता कपात झाल्याची तक्रार केल्यास विचारात घेतली जाणार नाही.

विमा योजनेत सहभागासाठी आता केवळ २८ दिवसांचा अवधी उरला आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना आधी सक्तीची असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांच्या घश्यात जात होता. आता ही योजना ऐच्छिक झाली, असली तरी शेतकऱ्यांसाठी घोषणापत्राची अट  टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे घोषणापत्र न देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना एकप्रकारे सक्तीचीच आहे.   मूळ बॅंकेतच द्यावा लागेल प्रस्ताव ‘‘कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर घोषणापत्र त्यांचे खाते असलेल्या मूळ बॅंक शाखेत द्यावे लागेल. त्यानंतर घोषणापत्र तपासून सहभाग वगळला जाणार आहे. बॅंका या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता वजा करून घेऊ शकतात,’’ अशी माहिती एका जिल्हा बॅंकेच्या व्यवस्थापकाने दिली.