कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी गतीमानतेने करा : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

मुंबई  : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक देत योजनेची अंमलबजावणी गतीमानतेने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे दिले.

बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्जखात्यांची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शुक्रवारी (ता. ३) राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. या वेळी सहकारमंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.

या वेळी श्री. ठाकरे म्हणाले, की शेतकऱ्याला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी ही भावना लक्षात घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी. आमच्या शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली असून योजना प्रत्यक्ष अमलात आणण्याचे काम क्षेत्रीय यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा. आधारसंलग्न नसलेली कर्जखात्यांची यादी ७ जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे.  असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकऱ्यांना नजीकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशा वेळी शेतकऱ्यांची ने-आण करण्याकरिता बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केल्या.

या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन योजनेचा आढावा घेतला. २६ जानेवारीपासून योजनेची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.   ‘चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा’ या वेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, की योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करावी. २ लाखांवर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.