पुणे ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काही चांगल्या योजनांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या योजनांची ठोस अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू शेतकरी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी व कृषिपूरक योजनांसाठी १ लाख ५१ हजार ५१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सौर कृषिपंप योजनेवर भर दिला जाणार आहे. इतर योजनांमुळे प्रक्रिया उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. सरकारने शेतकरी केंद्रबिंदू मानून हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. - अशोक जैन, अध्यक्ष, जैन इरिगेशन सि. लि. जळगाव.
अपवाद वगळता ठोस तरतुदी नाहीत केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी उपायांमध्ये अपवाद वगळता ठोस तरतुदींचा अभाव आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या फलोत्पादन, दूधप्रक्रिया क्षमतेत वाढीचे लक्ष्य, मासळी उत्पादन वाढ आदी योजना उत्पादन व प्रक्रियेला सहाय्यक आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल असे उपाय दिसत नाहीत. शेती क्षेत्राला झालेल्या आजाराचे निदान झाले आहे; परंतु त्यावर ठोस उपाय अजूनही सापडत नाही. जे काही उपाय केले जातात ते वरवरचेच आहेत. २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य अशा पद्धतीने उपाय आखून साध्य होईल, असे वाटत नाही. - विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कं. नाशिक
शेतकऱ्यांना न्याय देणारा पहिला अर्थसंकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून मी केंद्रीय अर्थसंकल्प पहात आलो आहे. भारत कृषिप्रधान देश असला तरी अर्थसंकल्प मात्र साधारणच असायचे. यंदा मात्र केंद्राने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी तीन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी १६ बाबींचा केलेला उल्लेख महत्त्वाचा आहे. कारण त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणाऱ्या पायाभूत सुविधा तयार होतील. देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणे व त्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे ही चांगली बाब आहे. पाण्याची कमतरता असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र नियोजन करणे किंवा शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न ग्रामीण भागाला दिशादायी राहील. - बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, विस्मा अर्थात वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशन
बियाणे उद्योगाला केले नजरअंदाज शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजनांचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात दिसतो. परंतु, त्याचा प्रत्यक्ष अवलंब होणे आवश्यक आहे. गोडावून, शीतगृहे साखळी आदींवर अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. परंतु, त्यांची उभारणी एका विशिष्ट वेळेच्या मर्यादित व्हायला हवी. बियाणे उद्योगाला मात्र, अर्थसंकल्पातून नजरअंदाज केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांच्या तुलनेत देशी बियाणे कंपन्यांना संशोधनासाठी भांडवल कमी पडते. त्या संशोधनासाठी सहाय्य अर्थसंकल्पात दिसत नाही. शासनाने बियाणे उद्योगातील नवतंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी पीपीपी तत्त्वावरील मॉडेल उभे करण्यासाठी आधार द्यायला हवा. - अजित मुळे, अध्यक्ष, सियाम.
लघू, सूक्ष्म उद्योगांना बळ मिळेल सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांचा या वेळी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विचार करण्यात आला. त्यामुळे लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांना नवे बळ अर्थसंकल्पातील संकल्पनांमधून मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. उद्योगक्षेत्रात असलेली मंदीरुपी मरगळही या माध्यमातून दूर होईल, असेही अपेक्षित आहे. - तुषार पडगिलवार, पडगिलवार ॲग्रो, िज. नागपूर पोल्ट्री व्यावसायिकांचा भ्रमनिरास संपूर्ण देशभरात शेतीला दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन, असे दोन महत्त्वाचे पूरक उद्योग आहेत. या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये दुग्धव्यवसायाचा १८ टक्के, तर कुक्कुटपालनाचा १५ टक्के वाटा आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात दुग्धव्यवसायाचा विचार होतो. मात्र, पोल्ट्रीचा वाटा असताना काहीही विचार होत नाही. या वेळीदेखील तो झाला नाही. त्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांचा भ्रमनिरास केला आहे. या व्यवसायाच्या माध्यमातून ३ कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत. असे चित्र असताना पोल्ट्रीला प्रोत्साहनपर मदत मिळालेली नाही तसेच कुठलाही धोरणात्मक निर्णय याबाबत झाला नाही. सातत्याने यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असतो. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पाहायला मिळाले. - उद्धव आहिरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, आनंद ॲग्रो ग्रुप, नाशिक
पूरक उद्योगांना चालना नाशवंत शेतमालाच्या जलद वाहतुकीसाठी शीतकक्षांची सोय असलेली किसान रेल, तसेच परदेशात शेतमालाची जलद निर्यात होण्यासाठी किसान उडान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. थेट शेतमाल विक्रीसाठी सरकार विशेष योजनांची आखणी करत आहे. यातून विक्री व्यवस्था बळकट होईल. शाश्वत पीकपद्धतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचविण्याचे सरकारने नियोजन केले आहे. तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या १०० जिल्ह्यात शेती आणि नागरिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. येत्या काळात २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात शेतमाल साठवणूक वाढीसाठी महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या योजना शेतीविकासासाठी फायदेशीर ठरतील. एक जिल्हा- एक फलोद्यान पीक ही योजनादेखील उपयुक्त ठरेल. २०२५ पर्यंत देशातील दूधप्रक्रिया क्षमता १०.८ कोटी टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट पूरक उद्योगाला चालना देणारे आहे. २०२३ पर्यंत मत्स्योत्पादन दोन कोटी टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मत्स्यपालकांच्यापर्यंत अद्ययावत तंत्र पोचविण्यासाठी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याचा मत्स्यउत्पादन वाढीसाठी फायदा होईल. - डॉ. दिनेश भोसले, माजी उपाध्यक्ष, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया डेअरी उद्योगासाठी अर्थसंकल्प आशादायक देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचा केंद्र सरकारने जाहीर केलेला निर्णय डेअरी उद्योगाच्या भवितव्यासाठी आशादायक ठरू शकतो. अन्नधान्य किंवा फलोत्पादनात शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटाला तोंड देतो. त्यांचे उत्पन्न बेभरवशाचे असते. मात्र, दूध व्यवसायात शेतकऱ्यांच्या घरात दरमहा दोन वेळा हमखास पैसा येतो. त्यामुळे दूधउद्योगाला पर्याय असलेल्या भागांमध्ये शेतकरी आत्महत्येची समस्या उग्र नाही. अर्थात, दुधाचे उत्पादन दुप्पट करताना विदेशातील दुग्धजन्य पदार्थांची आयात होणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. पशुधनाच्या आरोग्यासाठी विविध रोगांच्या निर्मुलनाकरिता अभियान राबवण्याचा केंद्राचा संकल्प शेतकरी आणि डेअरीचालकांना उपयुक्त ठरेल.
- दशरथदादा माने, अध्यक्ष, सोनाई डेअरी उद्योग दुग्धव्यवसायास प्राधान्याने सवलती द्याव्यात पाच वर्षांमध्ये दुग्धोत्पादन दुप्पट करण्याचा निर्णय जरी अविश्वसनीय असला तरी तो अतिशय स्वागतार्ह आहे. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास दुधाचे उत्पादन सातत्याने घसरत आहे याला कारणीभूत शासनाची धोरणेच आहेत. अनेक पातळीवर दुग्धोत्पादक विविध समस्यांशी झगडत आहे. विविध विभागांवर येणारे अपयश दुग्धोत्पादकला मागे खेचत आहे. दुग्धोत्पादन वाढवण्याची घोषणा ही नक्कीच आनंददायी आहे. याबाबतचे उपाय राबवताना केंद्राने दुग्धोत्पादनाच्या सर्वच पातळीवर भरीव काम करणे गरजेचे आहे. दुग्धोत्पादन व्यवसाय न मानता शेती मानून व त्याला भरघोस सोयीसुविधा दिल्यास केंद्राचे दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे धोरण नक्कीच यशस्वी होईल यात शंका नाही. जनावरांना मिळणारा चारा, वैद्यकीय सोयी, दुग्ध संकलनात सुलभपणा यांसह दुग्धव्यवसायात असणाऱ्या अनेक तांत्रिक बाबींना प्राधान्याने सवलती दिल्यास अर्थसंकल्पातील ही घोषणा प्रत्यक्षात येईल. - अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.