जमिनीच्या आरोग्याबाबत ३५१ गावे होणार मॉडेल व्हिलेज

पुणे  ः शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य तपासणीचे महत्त्व व त्याचे परिणाम यांची माहिती देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. यंदा याकरिता राज्यातील ३५१ गावे मॉडेल व्हिलेज विकसित केली जाणार आहेत. या निवडलेल्या गावांतील सर्व शेतकऱ्यांना माती नमुन्यांचे विश्लेषण करून मृद आरोग्य पत्रिकांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात ही निवडलेली गावे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारे मॉडेल व्हिलेज ठरणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या सहयोगाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना २०१५-१६ पासून राबविण्यात येत आहे. जमीन आरोग्य पत्रिकेच्या माध्यमातून शेतजमिनीतील रासायनिक गुणधर्मांची स्थिती, प्रमुख अन्नद्रव्यांची पातळी व सूक्ष्म मूलद्रव्य कमतरता स्थितीची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येते. त्यानुसार पिकांना खत मात्रांच्या शिफारशी उपलब्ध आहेत. आत्तापर्यत या योजनेच्या दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत.

पहिल्या टप्प्यात २०१५-१६ व २०१६-१७  या वर्षात एक कोटी ३१ लाख ४५ हजार, तर योजनेच्या दुसऱ्या टप्यातील २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या वर्षात एकूण एक कोटी ३० लाख ५३ हजार मृद आरोग्य पत्रिकांचे शेतकऱ्यांना वितरण करण्यात आले आहे. यंदा (२०१९-२०) जमीन आरोग्य पत्रिका योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करून त्या गावातील सर्व शेतकऱ्यांना शेतामधील माती नमुने तपासून मृद आरोग्य पत्रिका वितरित करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

यंदा, या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गावातील सर्व शेतकऱ्यांकडून सुमारे दोन लाख ३ हजार ९८६ मृदा नमुने घेण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यांपैकी आत्तापर्यंत एक लाख ९८ हजार २१ नमुने घेण्यात आले असून एक लाख ९६ हजार ४१२ माती नमुने तपासले आहेत. शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी आत्तापर्यंत एक लाख ९१ हजार १७३ जमीन आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे.  विश्लेषण अहवालावरून केंद्र शासनाच्या एमआयएस संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून संबधित गावातील सर्व शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात येत आहेत. याशिवाय गावातील तसेच पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना शेतकरी मेळाव्याच्या माध्यमातून जमिनीच्या आरोग्याचे महत्त्व पटवून देण्यात येत आहे. या सर्व घटकांची अंमलबजावणी त्या गावात करून ते गाव मॉडेल व्हिलेज म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.

यंदा जमीन आरोग्य पत्रिका योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पाकरिता केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून एकूण १४ कोटी २४ लाख ४७ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा ६० टक्के याप्रमाणे ८ कोटी ५४ लाख ६९ हजार रुपये, तर राज्य हिस्सा ४० टक्के याप्रमाणे ५ कोटी ६९ लाख ७९ हजार रूपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यांपैकी केंद्र शासनाच्या २६ सप्टेंबर २०१९च्या पत्रानुसार मंजूर आराखाड्याच्या ७५ टक्के रक्कम म्हणजेच ६ कोटी ४१ लाख २ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून तो जिल्हास्तरावर वितरित केलेला आहे. राज्य हिश्श्याची चार कोटी २७ लाख ३४ हजार रुपये रक्कम उपलब्ध करून देण्यासाठी १ आॅक्टोबरला प्रस्ताव सादर केला आहे, अशी माहिती निविष्टा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विजय घावटे यांनी दिली.