शरद भोजन योजनेसाठी पुणे जिल्हा बॅंकेचा एक कोटींचा निधी

पुणे   : ‘कोरोना’चा प्रसार रोखण्यासाठी देशभर जाहिर केलेल्या टाळेबंदीमुळे शेतमजूर, कष्टकरी, रोजंदारी कामगार, निराधार घरांमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यांच्या उपजिविकेचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत शरद भोजन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती उपाध्यक्ष रणजीत शिवतरे यांनी दिली.

‘कोरोना’च्या निर्बंधामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्राबरोबर छोटे-मोठे व्यवसाय बंद पडले आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांसह अनेक घटकांना संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. टाळेबंदीच्या काळात निराधार दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर माता यांच्यासाठी दोन वेळच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी शरद भोजन योजना सुरू करण्यात आली. अंगणवाडी मदतनीसांच्या माध्यमातून गावोगावी योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.

पुढे या योजनेची व्याप्ती वाढवून स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तृतीयपंथीय, कलाकार आणि कोणतही कागदपत्र नसलेले नागरिकांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीबरोबर, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्यांचा सीएसआर निधीतून अन्नधान्याचा खर्च भागविण्यात येत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने पुढाकार घेत योजनेसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, बॅंकचे अध्यक्ष रमेशअप्पा थोरात व सर्व संचालक मंडळाचे शिवतरे यांचे आभार मानले आहेत.   मुख्यमंत्री सहायता निधीस ३७ लाख कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपायोजना करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या दोन दिवसांच्या पगाराची ३७ लाख रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यात येणार आहे. तसेच शरद भोजन योजनेसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी कळविले आहे.