बाजार समित्यांच्या निवडणुका होणार पूर्वीप्रमाणेच

मुंबई  ः राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) निवडणुकीत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार आणि बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करणाऱ्या दोन विधेयकांवर विधानसभेत शिक्कामोर्तब झाले. २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक दोन आणि तीन बुधवारी (ता. २६) विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे दोन्ही निर्णय रद्द करणारे अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या मुद्यावर विधानसभेत भाजप आमदारांनी घातलेल्या गोंधळात राज्य सरकारने ही दोन्ही विधेयके मंजूर करून घेतली आहेत.  

सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय घेतले होते. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा निर्णयही त्यापैकीच एक होता. मात्र, यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती, ज्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्चदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार शुल्कातून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयानेदेखील नाराजी व्यक्त केली होती.

अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती खर्चीक व अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करत असत. ते शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे ही नवीन पद्धत रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू होणार आहे. 

२०१७ मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान १० गुंठे इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या शेतीमालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती विधेयकाद्वारे रद्द होणार आहे.   ...हा निर्णयही विधेयकाद्वारे रद्द राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची संचालकपदी नियुक्ती करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णयसुद्धा ठाकरे सरकारने विधेयकाद्वारे रद्द केला आहे. फडणवीस सरकारने १३ जून २०१५ मध्ये बाजार समित्यांवर विशेष निमंत्रित व्यक्तींच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बाजार समित्यांमध्ये कृषी, कृषी प्रक्रिया, कृषी पणन, कायदा, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात येत होती. पाच कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर चार, तर पाच कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांवर दोन तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात येत होती. बाजार समित्यांवर भाजप कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता, अशी चर्चा होती. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये आणखी सुधारणा करणारे विधेयक बुधवारी विधानसभेत संमत केले.