विधान परिषद निवडणूक पुढे ढकलल्याने सरकारपुढे पेच

मुंबई : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली आहे. या नऊ जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते. आता ही निवडणूकच पुढे गेल्याने राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वाचा एकच पर्याय शिल्लक राहिल्याचे दिसून येते आहे.

विधानसभा अथवा विधानपरिषद या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेला व्यक्ती जेव्हा मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपदाची शपथ घेतो, तेव्हा पुढील सहा महिन्यांच्या आत त्या व्यक्तीला विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य व्हावे लागते. २८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांना २८ मे पूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जायचे आहे. 

येत्या २४ एप्रिलला विधानपरिषदेच्या नऊ जागा रिक्त होत आहेत. विधानसभेचे आमदार यासाठी मतदान करणार आहेत. या नऊपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून जाणार होते. मात्र ‘कोरोना’च्या फैलावामुळे देशभर लॉकडाऊन सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे २८  मे पूर्वी विधानपरिषदेवर निवडून कसे जाणार अशी चर्चा सुरू झाली. काहींनी तर आता उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो, त्यामुळे सरकारसमोर अडचणी उभ्या राहतील, अशी चर्चा सुरू केली आहे.

अशात उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी एक मार्ग शिल्लक आहे. मात्र त्यातून मिळणारा कालावधीही खूपच कमी आहे. विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. रामराव वडकुते आणि राहुल नार्वेकर यांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या दोन पैकी एका जागेवर श्री. ठाकरे यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपालांकडे केली जाईल. यातून श्री. ठाकरे विधानपरिषदेचे आमदार होतील, पण तो कालावधीही ६ जूनपर्यंतच असणार आहे. ६ जूननंतर श्री. ठाकरे यांचे विधानपरिषद सदस्यत्व संपुष्टात येणार आहे. अशा स्थितीत पुन्हा राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी कार्यक्रम जाहिर होईल आणि श्री. ठाकरे यांना पुन्हा राज्यपाल नियुक्त म्हणून दुसऱ्यांदा विधानपरिषदेवर जावे लागेल. तरच त्यांचे मुख्यमंत्रिपद वाचेल आणि सरकारही अडचणीत येणार नाही, असे दिसून येते.