पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी  उपाययोजना आवश्यक ः राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी

मुंबई : अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याबरोबरच चिंतामुक्त करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. राज्यात पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने शासनाने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी केले.

रविवारी (ता. २६) प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शिवाजी पार्क येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रध्वजवंदन व संचलन समारंभात ते बोलत होते. राज्यपाल कोशियारी यांच्या हस्ते या वेळी ध्वजारोहण करण्यात आले. ध्वजवंदनानंतर विविध विभागांच्या चित्ररथांचे सादरीकरण तसेच विविध दलांचे संचलन झाले. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील रेला नृत्य संघाने सादर केलेल्या आदिवासी नृत्याने सर्वांची मने जिंकली.

या वेळी श्री. कोशियारी म्हणाले, की राज्यात विकासाच्या नियोजनात पर्यावरणपूरक बाबींवर भर देण्यात येईल. प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंदी घातली असून, या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत आहे. आता आपले राज्य प्लॅस्टिकमुक्त, कचरामुक्त आणि स्वच्छ करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक, ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया यासाठी सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. साठलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी तेरा शहरांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत. राज्यातील कचरामुक्तीसाठी राज्यस्तरीय एकत्रित आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये अमृतवन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

रविवारपासून शिवभोजन योजनेला प्रारंभ होत आहे. याद्वारे गरजू व्यक्तींना केवळ दहा रुपयांमध्ये आहार देण्यात येईल. जिल्हा मुख्यालयाची ठिकाणे व महापालिका क्षेत्रांमध्ये ही योजना सुरू होत असून, टप्प्याटप्प्याने ही योजना राज्यात राबविण्यात येईल. गरजू व्यक्तींना किफायतशीर दरात जेवण मिळण्याचा हा अभिनव उपक्रम यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आंतरराष्ट्रीय दर्जा असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या कामाला गती देण्यास महाराष्ट्र शासन बांधील आहे. इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या कामाला शासन गती देत असून, प्रस्तावित स्मारकाच्या पुतळ्याची उंची वाढविण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. हे आंतरराष्ट्रीय स्मारक जगाला अन्याय तसेच विषमतेविरुद्ध लढण्यासाठी प्रेरणा देणारे ठरेल, असे श्री. कोशियारी यांनी सांगितले.   ‘शेती, शिक्षण, रोजगार क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याचा मानस’ श्री. कोशियारी म्हणाले, की महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असून, या पुढील काळात उद्योगांना येणाऱ्या अडचणींचे फास्ट ट्रॅकवर निराकरण करण्याला प्राधान्य असेल. शेती, शिक्षण, रोजगार या क्षेत्रांमध्ये उद्योजकांच्या योगदानाने आमूलाग्र बदल घडविण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्यातील वन पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विकास महामंडळ आणि वन विकास महामंडळ यांची एक संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. वन पर्यटनाचा विकास करून रोजगारात वाढ करण्यात येईल.