`शेतकऱ्यांना दिलासा, पण सरसकट कर्जमाफी नाहीच`

पुणे ः राज्य सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प शेतीक्षेत्राला, शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा सरसकट कर्जमाफीचा उल्लेख नाही. किमान समान कार्यक्रमाचे सूत्र नाही, अशा प्रतिक्रिया विविध पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.  

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले आहे.कृषी विभागासाठी ३ हजार २५४ कोटी रुपयांची तरतूद, शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी सौरपंपाची नवीन योजना, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, त्याचबरोबर दोन लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ यांसारख्या योजनांसाठी तरतूद केल्याने शेतकऱ्यांना बळ मिळणार आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी या आर्थिक वर्षात २ हजार ३४ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना केंद्राकडील मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने स्वत:च्या निधीतून मदत केली आहे. रेशीम उद्योग, काजूवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा ठरणार आहे.                    

- दादा भुसे, कृषिमंत्री.

सरसकट कर्जमाफी नाहीच

महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे आमच्या आंदोलनाचा अर्धा विजय झाला आहे. तथापि, अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वासनाप्रमाणे मदत देणे आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे या मागण्या शिल्लक आहेत.  - चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष.

शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारा अर्थसंकल्प महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना ताकद देणारा, युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा, ग्रामपंचायत बळकट करणारा, कोकणात मच्छीमार, फळबागायतदारांना नवीन संधी निर्माण करणारा, ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुविधा देणारा असा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.  - धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री.

किमान समान कार्यक्रमाचे सूत्र नाही विधानसभेत अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा केंद्र शासनाने पाठविलेले निवेदन आहे. अर्थसंकल्पात किमान समान कार्यक्रमाचे एकही सूत्र दिसत नाही. आम्ही गेल्या वर्षी २ हजार ८२ कोटी रुपयांची तूट अर्थसंकल्पात दाखवली होती; मात्र या शासनाच्या अर्थसंकल्पात ३१ हजार ४४३ कोटी रुपयांची तूट दिसून येते.  - सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते.