Farmers Agricultural News Marathi prime minister take a review of agriulture sector New delihi | Agrowon

शेतीमालाला दर, बाजारपेठ निवडीच्या स्वातंत्र्यावर भर : पंतप्रधानांकडून कृषी क्षेत्राचा आढावा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 3 मे 2020

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (ता.२) देशातील कृषी क्षेत्राच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. शेतीमालाला चांगला दर मिळणे आणि बाजारपेठ निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळणे यासाठी कृषी क्षेत्राशी निगडीत कायद्यांचा फेरविचार करण्याची चर्चा यावेळी झाली.  

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (ता.२) देशातील कृषी क्षेत्राच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. शेतीमालाला चांगला दर मिळणे आणि बाजारपेठ निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळणे यासाठी कृषी क्षेत्राशी निगडीत कायद्यांचा फेरविचार करण्याची चर्चा यावेळी झाली.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फनर्नसिंगद्वारे झालेल्या चर्चेदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती भक्कम असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र अर्थतज्ज्ञांकडून सातत्याने ठोस उपायांची तसेच उद्योग क्षेत्राला पॅकेज दिले जाण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी कृषी क्षेत्राशी निगडीत मंत्री, अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. 

‘कृषी’मध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा विकास, उत्पादकता वाढवणे, उत्पादन खर्च घटविणे शेतीच्या पायाभूत सुविधा सुधारणे, सुलभ पतपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार, शेतीमालाला अन्य राज्यांची बाजारपेठ सुलभतेने मिळावी यासाठी ई-नाम (राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ) यावर सरकारी यंत्रणांनी भर द्यावा, अशा सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी केल्या.

कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना कशा प्रकारे देता येईल, वायदे बाजाराचे महत्त्व लक्षात घेऊन कमोडिटी काऊन्सिल तयार करणे, कृषी क्लस्टर तयार करणे हे पर्यायही बैठकीत सरकारसमोर आले.

कृषी विकासदरावर फारसा परिणाम नाही !
शेतीमालाचे विपणन, अतिरिक्त धान्यसाठा, कृषीसाठी होणारा पतपुरवठा, त्याचप्रमाणे लॉकडाऊनमध्ये कृषी क्षेत्राला दिलेल्या सवलती याचा आढावा घेतला. यावेळी लॉकडाऊनच्या काळात शेतीच्या कामांना सरकारने सूट दिल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासदरावर फारसा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. 

देशात कृषी क्षेत्राचे योगदान

  • एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात ‘कृषी’चा १५ टक्के वाटा  
  • २०१९-२०मध्ये देशाचा ३.७ टक्के कृषी विकास दर  
  • १३५ कोटी जनतेला अन्न पुरवणारे सर्वात मोठे क्षेत्र  
  • देशातील निम्म्याहून अधिक जनता या क्षेत्रावर विसंबून

 
बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

  • शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सवलतीत वित्तपुरवठा आवश्‍यक
  •  ‘पीएम-किसान’च्या लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड द्यावे
  •  ई-नामचा शेतमाल विक्रीतील आढावा
  •  शेतीमध्ये भांडवल आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवा मार्ग निर्माण व्हावा यासाठी एकसमान वैधानिक चौकट ठरण्याची शक्यता
  • ‘मॉडेल ॲग्रिकल्चरल लॅन्ड लिजिंग ॲक्ट, २०१६’कायद्यामधील आव्हाने आणि अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण कसे करता येईल.
  • सद्यःस्थितीत शेतमालाच्या काढणी पश्‍चात पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा सुसंगत करण्यासाठी विविध मार्गांवर खलबते.
  • शेतमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी ब्रॅण्ड इंडियाचा विकास, विशिष्ट वस्तूंच्या बोर्ड किंवा काऊन्सीलची निर्मिती आणि ॲग्री क्लस्टरला प्रोत्साहन किंवा करार शेती या उपायांवर चर्चा.

 
कृषी तंत्रज्ञानावर जोर
शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरामुळे शेतमाल मूल्य साखळीतील संपूर्ण संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीमधील शेवटच्या घटकांपर्यंत तंत्रज्ञान पोचविण्यावर भर दिला, ज्यामुळे देशातील शेतकरी जागतिक मूल्य साखळीत अधिक स्पर्धात्मक होतील. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भूमिका आणखी बळकट करण्यावर चर्चा झाली.


इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात काही ठिकाणी मुसळधारपुणे : राज्यातील बहुतांशी भागातील पावसाचे...
राज्यात हलक्या पावसाची शक्यतापुणे : काही दिवस राज्यात मुसळधार पाऊस...
एक हजार प्राध्यापकांनी वयाची साठी...पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील...
सूक्ष्म अन्न उद्योगांना मिळणार आता दहा...पुणे: राज्यात लवकरच पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग...
कृषी, कामगार विधेयकांची राज्यात...पुणे : केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर करुन घेतलेली...
शेतकरी आंदोलनाचे सात राज्यांत पडसादचंडीगड ः केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध...
सोयाबीन बियाणे प्लॉटना फटकाऔरंगाबाद: सध्याचे पावसाचे प्रमाण व त्यामुळे...
केळी विमा निकषांबाबत उत्सुकताजळगाव ः राज्य सरकारच्या चुकांमुळे हवामानावर...
अडीच हजार हेक्टर भातशेती सततच्या...सिंधुदुर्ग ः हळवी आणि भिजवणीची लागवड केलेली...
कृषी विधेयकांविरोधात राज्यात शेतकरी...पुणेः केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या कृषी...
सेंद्रिय व्यवस्थापनाच्या बळावर रोखली...सर्वाधिक संत्रा लागवडीखाली क्षेत्र असल्यामुळे ‘...
ऑनलाइन शिक्षणात बरेच ऑफलाइन! पाऊस आणि शाळा, महाविद्यालयं सुरू होण्याचा काळ...
आता शेतमाल खरेदीचे बोला!ऑगस्ट २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात देशभरातील खरीप...
उद्योजकांच्या कर्जमाफीवर सर्वांचीच...भारतात शेती आणि शेतकरी याला खूप महत्त्व आहे....
खरीप धान्योत्पादन १४४ दशलक्ष टनांवर नवी दिल्ली ः कोरोना पुणे मुंबई बातमी ...
ऊसतोड कामगार मंडळाची रचना, धोरण लवकरचः...मुंबई : ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांवर...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात हलक्या...पुणे ः राज्यातील पावसाचा जोर कमी झाला आहे. पुढील...
‘पोकरा’मधून फळबाग, वनशेती, बांबू, तुती...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी...
पावसाळ्यापूर्वीच कापूस खरेदीचे नियोजन अमरावती : गेल्या हंगामात पावसामुळे कापसाचे नुकसान...
सुधारित शेती, पूरक व्यवसायाचा ‘निवजे...निवजे (ता.कुडाळ,जि.सिंधुदुर्ग) गावकऱ्यांनी शेती...