शेतीमालाला दर, बाजारपेठ निवडीच्या स्वातंत्र्यावर भर : पंतप्रधानांकडून कृषी क्षेत्राचा आढावा

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (ता.२) देशातील कृषी क्षेत्राच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. शेतीमालाला चांगला दर मिळणे आणि बाजारपेठ निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळणे यासाठी कृषी क्षेत्राशी निगडीत कायद्यांचा फेरविचार करण्याची चर्चा यावेळी झाली.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फनर्नसिंगद्वारे झालेल्या चर्चेदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती भक्कम असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र अर्थतज्ज्ञांकडून सातत्याने ठोस उपायांची तसेच उद्योग क्षेत्राला पॅकेज दिले जाण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी कृषी क्षेत्राशी निगडीत मंत्री, अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. 

‘कृषी’मध्ये जैवतंत्रज्ञानाचा विकास, उत्पादकता वाढवणे, उत्पादन खर्च घटविणे शेतीच्या पायाभूत सुविधा सुधारणे, सुलभ पतपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार, शेतीमालाला अन्य राज्यांची बाजारपेठ सुलभतेने मिळावी यासाठी ई-नाम (राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ) यावर सरकारी यंत्रणांनी भर द्यावा, अशा सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी केल्या.

कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना कशा प्रकारे देता येईल, वायदे बाजाराचे महत्त्व लक्षात घेऊन कमोडिटी काऊन्सिल तयार करणे, कृषी क्लस्टर तयार करणे हे पर्यायही बैठकीत सरकारसमोर आले.

कृषी विकासदरावर फारसा परिणाम नाही ! शेतीमालाचे विपणन, अतिरिक्त धान्यसाठा, कृषीसाठी होणारा पतपुरवठा, त्याचप्रमाणे लॉकडाऊनमध्ये कृषी क्षेत्राला दिलेल्या सवलती याचा आढावा घेतला. यावेळी लॉकडाऊनच्या काळात शेतीच्या कामांना सरकारने सूट दिल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासदरावर फारसा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. 

देशात कृषी क्षेत्राचे योगदान

  बैठकीत या मुद्द्यांवर झाली चर्चा

  कृषी तंत्रज्ञानावर जोर शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान वापरामुळे शेतमाल मूल्य साखळीतील संपूर्ण संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीमधील शेवटच्या घटकांपर्यंत तंत्रज्ञान पोचविण्यावर भर दिला, ज्यामुळे देशातील शेतकरी जागतिक मूल्य साखळीत अधिक स्पर्धात्मक होतील. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भूमिका आणखी बळकट करण्यावर चर्चा झाली.