रब्बी कांदा उत्पादन २५ लाख टनांनी वाढणार

पुणे : देशाच्या कांदा बाजारपेठांमध्ये यंदाच्या रब्बी हंगामात जवळपास २५ लाख टन जादा माल उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊननंतर भाव टिकून राहण्याची निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारला आतापासूनच नियोजन करावे लागेल, असे मत कांदा निर्यातदारांच्या गोटातून व्यक्त करण्यात आले आहे. 

देशात गेल्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना दोन लाख ६६ हजार हेक्टरवर कांद्याचा पेरा केला होता. यंदा हाच पेरा चार लाख ६१ हजार हेक्टरच्या पुढे गेल्याचा अंदाज आहे. बाजारात गेल्या हंगामात बाजारपेठांमध्ये असलेली कांद्याची अंदाजे  उपलब्धता ५३ लाख टन होती. यंदा क्षेत्र वाढले तरी उत्पादकता कमी राहील. अर्थात, तरीही  किमान ७८ लाख टनाच्या पुढे उत्पादन जाण्याची चिन्हे आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

गेल्या हंगामात कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल सात हजारापर्यंत गेले होते. चांगले भाव आणि पाण्याची झालेली उपलब्धता यातून शेतकऱ्यांनी यंदा क्षेत्र वाढविले आहे.  ‘‘राज्यातील कांदा बाजार व्यवस्था कोरोनामुळे पूर्णतः विस्कळीत झालेली आहे. लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल १२०० ते १५०० रुपये दर मिळत होते.

आता बाजारातील लाल कांदा संपत आला असून रब्बीचा माल सुरू झाले आहे. त्याला भाव १००० ते १५०० रुपये मिळतो आहे. मागणीच्या प्रमाणात अजिबात पुरवठा नसल्यामुळे भाव थोडेफार टिकून आहेत. तथापि, बाजारपेठा सुरळीत होताच पहिल्याच टप्प्यात भाव किमान ५०० ते ८०० रुपयांनी कमी होवू शकतात,’’ असा इशारा मुंबईतील कांदा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. 

लासलगाव कांदा बाजारपेठेतील जाणकारांच्या मते, भारतीय कांद्याला कोलंबो, मलेशिया, आखाती देशांमध्ये मागणी राहील. मात्र, निर्यात स्थिर आणि चांगली होण्यासाठी सरकारला आतापासूनच नियोजन करावे लागेल. कांदा निर्यात बंदी हटविण्याची घोषणा यापूर्वी अन्न मंत्रालयाने केली होती.

परंतु, देशाच्या विदेश व्यापार संचालनालयाने अधिसूचना काढण्यास दोन आठवडे उशीर केला. यामुळे निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले. असा घोळ पुन्हा घातल्यास रब्बी हंगामात देखील बाजारभावाचे संकट उभे राहिले. सध्या निर्यात बंदी नसली तरी निर्यात प्रोत्साहन योजना तयार करण्यात आलेली नाही. यातून सरकारचा गाफीलपणा दिसतो आहे.   भावांतर आणि निर्यात अनुदानावर हवी तयारी  एका प्रसिध्द कांदा निर्यातदार एजन्सीच्या संचालकाने सांगितले की, ‘‘गेल्या हंगामाच्या तुलनेत दुप्पट माल बाजारात येणार आहे. त्यामुळे भाव कमी होत गेल्यास भावांतर योजना राबविणे किंवा निर्यातीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त माल देशाबाहेर पाठविणे अशा दोन मुद्यांवर आतापासूनच नियोजन करावे लागेल. निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दहा टक्के होते. त्याविषयी सध्या संभ्रमाची स्थिती आहे. भावांतर योजना सुरू कऱण्यासाठी प्रणाली तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हालचाली देखील दिसत नाहीत. या दोन्ही मुद्द्यांवर आतापासूनच तयारी करावी लागेल. अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा अडचणी येवू शकतात.’’