विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी केंद्राने निर्देश द्यावेत : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

नागपूर  : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा आणि तत्काळ मदत देण्याबाबत निर्देश द्यावेत, तसेच विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने रब्बी हंगाम २०१९ साठी या कंपन्यांच्या निवडीची अंतिम मुदत १५ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट, क्यार व महा चक्रीवादळ आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या भरपाईसाठी कंपन्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना या बाबीचा आढावा घेण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र कृषी उत्पादन आणि निर्यातीत अग्रेसर राज्य आहे. कापूस आणि मका उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर तर सोयाबीन आणि तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य आहे. शेती क्षेत्रापैकी ८२ टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पर्यावरणातील बदल कृषी उत्पादनावर परिणाम करण्याबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्यास देखील कारणीभूत ठरतो. शेतकऱ्यांना पीकहानीच्या जोखमीपासून संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा ठरतो.

राज्याने पंतप्रधान पीकविमा योजनेची २०१६ पासून प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा अहवाल पीकविमा कंपन्यांना दिला आहे. आजपर्यंत विमा कंपन्यांनी योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम दिलेली नाही. कृषिमंत्र्यांनी या बाबीचा आढावा घेऊन कंपन्यांना तत्काळ पीकविम्याची प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत.

रब्बी हंगामाबाबत विमा कंपन्यांची भूमिका उदासीन असून दहा जिल्ह्यांमध्ये वारंवार निविदा प्रक्रिया करूनदेखील विमा कंपन्यांनी सहभाग न घेतल्याने त्या जिल्ह्यांतील शेतकरी पीकविम्याच्या सुरक्षा कवचापासून वंचित राहतील. कृषिमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या सूचना कराव्यात. विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने निवडीस उशीर झाल्याने रब्बी हंगामासाठी निवडीची अंतिम मुदत १५ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केले आहे.