शेतकऱ्यांचा सावकारांकडे कल वाढतोय!

पुणे : गेल्या २३ मार्चला कोरोना संकटाच्या विरोधात देशात टाळेबंदी किंवा लॉकडाऊन लागला, त्याला दोन वर्षं उलटून गेली. त्या काळात शेती कामांना निर्बंधांतून सूट मिळाली हे खरे असले तरी शेतमाल बाजार मात्र प्रभावित झाले होते. गेली दोन वर्षे अवेळी, अवकाळी, आणि अनपेक्षित पावसाचीही होती. निश्चलनीकरणासारख्या निर्णयांमुळे शेतीच्या पतपुरवठ्याचे काटे उलटे फिरले. ते अजूनही तसेच आहेत.

बिझनेस लाईनच्या वृत्तानुसार यातल्या काही कारणांमुळे शेतकऱ्यांची सावकारांवरची अवलंबितता वाढलीय. राज्याचा विचार केल्यास एकट्या २०२१ मध्ये परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत २७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम ४२ टक्क्यांनी वाढली. शेतकरी नेत्यांच्या मते यातले बहुतांश शेतकरी छोटे आणि अल्पभूधारक आहेत.

“परवानाधारक सावकार हे फार कमी प्रमाणात असून बेकायदेशीर सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे,”

- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

(बिझनेस लाईनशी बोलताना)

राज्यात शेती आणि बिगरशेती पतसंस्था सोडल्या, तर परवाना असलेल्या सावकारांकडूनही कर्ज पुरवठा केला जातो. यासाठी सहकार विभागाकडून परवाने दिले जातात. महाराष्ट्रात २०२० मध्ये अशा परवानाधारक सावकारांची संख्या १२,९९३ इतकी होती. तर २०२१ मध्ये हाच आकडा १२,००१ एवढा होता.

“ग्रामीण भागात शिक्षक, तलाठी, आणि ग्रामसेवकांसारखे सरकारी कर्मचारीच गरजूंना पतपुरवठा करत असतात. त्यात स्थानिक राजकारणी, छोटे व्यापारी, आणि धनाढ्य परिवारांची भर पडते. शेतात केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा कमी मिळतो. त्यामुळे खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी संस्थात्मक पतपुरठ्यासाठी प्रयत्न करतात. तेही तोकडे पडल्याने त्यांना सावकारांकडे वळावे लागते,”

- सोमिनाथ घोळवे, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक

शेतकऱ्यांना फक्त शेतीकामासाठीच सावकाराकडे जावे लागते असे नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दवाखान्याच्या खर्चासाठी, त्यातल्या चाचण्यांसाठी कर्ज काढावे लागते. एवढेच काय, तर घरकामापासून कपड्यालत्त्यापर्यंत कित्येक खर्चांसाठी शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारी जावे लागते. पण गावाकडची सावकारी आणि कर्ज पुरवठा फार गुंतागुंतीचा असतो. शेतकऱ्यांचा सावकारांकडे वाढता कल चिंताजनक आहे, हे मात्र निश्चित.