संपूर्ण कर्जमाफीसाठी बुधवारी ग्रामीण भारत बंद : राजू शेट्टी

सांगली   ः राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण, अद्याप तसे झाले नाही. सरकारने दिलेली कर्जमाफी तकलादू आहे. सरकार कोणाचेही असो शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी अशी आमची मागणी आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता. ८) संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद ठेवण्याकरिता रस्त्यावर उतरणार आहोत. राज्य सरकारने कर्जमाफी संदर्भात तातडीने पावले उचलावीत, अन्यथा मोठा उद्रेक होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. 

श्री. शेट्टी यांच्या उपस्थितीत मराठा सेवा संघ भवनात शुक्रवारी (ता. ३) शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, संदीप राजोबा, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे प्रमुख उपस्थित होते. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद  साधला.

श्री. शेट्टी म्हणाले, की देशभरातील २६५ संघटना एकत्र येऊन केंद्र सरकारच्या शेतकरी धोरणांविरोधात लढणार आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी व अन्य धोरणांविरोधात ८ जानेवारीला ग्रामीण भारत बंद ठेवण्यात येईल. कोणत्याही प्रकारची आयात, निर्यात होऊ देणार नाही. आताच्या सरकारने सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले. पण तसे झाले नाही. हे चुकीचे आहे. सरकारने तातडीने मंत्र्यांना खातेवाटप करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यावे. 

महिन्यापूर्वी सिंगापूर येथे १६ देशांची परिषद आयोजित करण्यात आली. ‘आरसीईपी’चा कराराचे नियोजन होते. आम्ही आंदोलन केल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करारावर सही केली नाही. मात्र, पुन्हा करार होण्याची शक्‍यता आहे. करार झाला तर साखरेसह अन्य शेतीमालाची आयात होईल. त्यामुळे पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहोत.    साताऱ्यात आज शेतकरी कर्जमुक्ती मेळावा सातारा   ः  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत आज (रविवारी) शेतकरी कर्जमुक्ती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘‘येथील कल्याण रिसॅार्ट, जुनी एमआयडीसी, अजंठा चौक येथे दुपारी दोन वाजता हा मेळावा होणार,’’ असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी दिली. पूरग्रस्त शेतकरी व नियमित कर्जफेड शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा, शेतीपंपांची संपूर्ण वीजबिल मुक्ती करावी या मागण्या करण्यासह जिल्ह्यातील ऊस दराबाबत पुढील दिशा या वेळी ठरवण्यात येणार आहे.