बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार देणारा निर्णय रद्द करणार ः मंत्री जयंत पाटील

नागपूर  : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) निवडणुकीत थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा भाजप सरकारच्या काळात घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २०) विधानसभेत जाहीर केले. फडणवीस सरकारने इतरही अनेक चुकीचे निर्णय घेतले होते. ते सर्व रद्द केले जातील, असे संकेतही मंत्री पाटील यांनी दिले.

विनियोजन विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री पाटील यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील निवडणूक पद्धत अव्यवहार्य व खर्चिक असल्याने त्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, की सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या जिल्हा बॅंकांच्या दोषी संचालकांना निवडणूक लढविण्यास दहा वर्षे अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा हा निर्णयही घेण्यात आला होता. राज्यात ३०७ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात. ठरावीक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र पुढे करून सरसकट शेतकऱ्यांना मताधिकार देण्यात येत असल्याचे सांगितले जात होते. त्यासाठी आधीची पद्धती बदलण्यात आली. 

नव्या निर्णयानुसार संबंधित शेतकऱ्यांची दहा गुंठे शेतजमीन असणे बंधनकारक आहे. त्याने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली असायला हवी आहे. तसेच लगतच्या पाच वर्षात त्या शेतकऱ्याने संबंधित बाजार समितीत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री केलेली असावी. या निकषात बसणारे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकरी समितीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकणार आहेत. या निर्णयानुसार बाजार समितीचे संचालक मंडळ पंधरा संचालकांचे असणार आहे. यात दोन महिला, एक इतर मागासवर्गीय, एक विमुक्त जाती, एक भटक्या जमाती, एक अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील असावा, असे बंधनकारक करण्यात आले होते.

मात्र, शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती ही खर्चिक व अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता, असा टोलाही श्री. पाटील यांनी लगावला.

नगराध्यक्ष व सरपंचांच्या थेट निवडणुकीची पद्धत, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग पद्धत रद्द करण्याच्या हालचाली आघाडी सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ बाजार समित्यांमध्ये भाजप सरकारने आणलेली नवी निवडणूक पद्धत रद्द करण्याचेही श्री. पाटील यांनी जाहीर केले.