कार्यक्षम साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करणार : जयंत पाटील

नागपूर  ः एकरकमी द्यावी लागणारी एफआरपी, साखरेच्या कमी दरामुळे साखर विक्रीतून अत्यल्प मिळणारे मार्जिन आणि बॅंकांकडून कर्जाबाबत नकारघंटा, अशा अनेक कारणांमुळे अनेक कार्यक्षम असणारे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. अशा कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जातील, अशी घोषणा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात शुक्रवारी (ता. २०) केली. 

श्री. पाटील म्हणाले, की सहकारी कारखाने हे समाजाच्या मालकीचे आहेत, तर ९३ खासगी कारखाने राज्यात आहेत. सध्या साखरेचा दर ३१ ते ३२ रुपये किलो आहे. त्यामुळे अल्प मार्जिन मिळते. साखरेचा दर ३५ ते ३६ रुपये किलो करावा, अशी मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे लवकरच करणार आहे. समाजानेदेखील साखर महाग होईल ही मानसिकता केली पाहिजे. त्याशिवाय राज्यातील साखर कारखानदारी टिकणार नाही. साखरेचा दर वाढविल्यास एकरकमी एफआरपी देणेही कारखान्यांना शक्‍य होणार आहे. एकरकमी एफआरपी कायद्यामुळे बॅंकांचे घर भरण्याचे काम सद्यःस्थितीत होते. त्यातच नव्याने नेट डिस्पोजेबल रिर्सोसेस ही पद्धती कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी अमलात आणली गेली आहे. एन.डी.आर. निगेटिव्ह असेल, तर कारखान्यांना कर्ज नाकारले जाते. कार्यक्षम असलेल्या अनेक कारखान्यांना कर्जासाठीच्या या नव्या पद्धतीचा फटका बसत ते अडचणीत आले आहेत. 

एनडीआरबाबत नाबार्डशी बोलणी करून तो रद्द करावा, याबाबत चर्चा केली जाईल. एफआरपी कमी देण्यामागे साखरेची रिकव्हरी, हार्वेस्टिंग कॉस्ट, तसेच इथेनॉल असे विविध घटक कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे एखाद्या कारखान्याने एफआरपीत घोळ केला किंवा कमी दिली, असे होत नाही. एफआरपी फॉर्म्युल्याने ठरते आणि ती प्रक्रिया पारदर्शी असल्याचेही जयंत पाटील म्हणाले. गुजरातमधील कारखान्यांनी एफआरपी संदर्भाने घेतलेल्या निर्णयाचा आणि ती देण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास केला जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.

साखरेपासून इथेनॉल केंद्र सरकार अतिरिक्‍त साखर उत्पादनाच्या पार्श्‍वभूमीवर साखरेपासून इथेनॉलचा प्रयोग करणार आहे. त्याकरिता ३६ रुपये किलोचा दर दिला जाईल. त्याचाही आढावा घेऊन अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेऊ, असे श्री. पाटील म्हणाले.

सुडाच्या राजकारणात कारखान्यांचा बळी पाच कारखान्यांना दिलेली थकहमी सुडाच्या राजकारणाने रद्द केली. थकहमी या कारखान्यांना द्यावी आणि इतरही कारखान्यांना ती मिळावी, तरच बॅंका त्यांना कर्ज देतील आणि ते एफआरपी देऊ शकतील. कारखाने आणि ऊस उत्पादकांचेदेखील हित यातून साधले जाणार आहे. त्यामुळे थकहमी रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करून कारखानदार आणि बॅंकर्स यांची बैठक बोलावण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. यातूनच ग्रामीण भाग सुजलाम सुफलाम होईल, असेही श्री. दरेकर म्हणाले.