अवकाळीग्रस्तांना हेक्टरी २५ हजारांची मदत द्या : देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी करतानाच तुम्ही शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळा, अशी आठवण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला करून दिला. 

नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता.१५) विरोधी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी मंत्री नसलेल्या सरकारचा चहाच नको, असे म्हणत फडणवीस यांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा विरोधी पक्षाचा निर्णय जाहीर केला. 

पत्रकार परिषदेला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे, बबनराव पाचपुते, महादेव जानकर आदी नेते उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेआधी या नेत्यांची बैठकही पार पडली. अधिवेशनात राज्य सरकारला घेरण्याची रणनीती या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याचे समजते. बैठकीकडे नाराज भाजप नेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता आदी नेत्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. तसेच सुधीर मुनगंटीवार आणि आशिष शेलार हे दोन नेतेही दिसत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीची चर्चा घटनास्थळी सुरू होती.

या वेळी श्री. फडणवीस म्हणाले, की सरकारचा शपथविधी होऊन अनेक दिवस लोटले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. तिन्ही पक्षांतील विसंवादामुळे खातेवाटप झालेले नाही. खातेवाटप न झाल्याने उत्तर कोण देणार माहीत नाही. नागपूर अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्यातून सरकार या अधिवेशनाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

आमचे काळजीवाहू सरकार असताना अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुढील मदत करू असेही म्हटलो होतो. त्या वेळी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत कमी असून, शेतमालाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी २५ हजार रुपये, तर फळबागायतदार शेतकऱ्यांना ५० हजारांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनीच केलेल्या मागणीची आम्ही आठवण करून देत आहोत, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. 

तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले असले तरी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भातला निर्णय झालेला नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांविषयी चर्चादेखील झालेली नाही. सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण अद्याप मिळालेली नाही. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीने सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते कधी करणार आहात, असा सवाल करून किमान तूर्तास त्याचा कार्यक्रम तरी अधिवेशनात सरकारने जाहीर करायला हवा. पण सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, अशी टीका श्री. फडणवीस यांनी केली.

हे सरकार स्थगिती सरकार आहे. आमच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या कामांना स्थगिती दिल्यामुळे ग्रामीण भागात मोठा असंतोष पसरला आहे. विकासकामांना स्थगिती दिल्यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे स्थगिती दिलेली कामे तात्काळ सुरू करावीत, अशी मागणीही श्री. फडणवीस यांनी केली. गेल्या सरकारमध्ये शिवसेना आमच्यासोबत होती, तेव्हा घेतलेले सर्व निर्णय शिवसेनेच्या संमतीने घेतले होते. आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नेते सेनेकडून ते निर्णय चुकीचे होते असे वदवून घेत आहेत. आधीच्या कॅबिनेटचा एखादा निर्णय चुकला असेल, तरीही त्याची जबाबदारी भाजपसोबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचीही आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.   ‘सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्ज घ्यावे’ जाहीर केलेल्या घोषणांबाबत भविष्यात हात वर करता यावेत म्हणून सरकार राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चुकीची माहिती पसरवत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती इतर राज्यांपेक्षा चांगली आहे. महाराष्ट्र अजूनही २७ लाख कोटींपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो, असा दावा श्री. फडणवीस यांनी केला. आपण जीडीपीच्या २६ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. सध्या राज्याने जीडीपीच्या १५ टक्के कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्ज घ्यावे. अडचण असल्यास सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी, आम्ही सरकारला कर्ज कसे घ्यायचे ते सांगू. तसेच आम्ही कधीही केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट पाहिली नाही, राज्याच्या तिजोरीतून मदत वितरीत केली. मात्र, राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोपही श्री. फडणवीस यांनी केला.