ऊस संशोधनासाठी गुंतवणूक आणि मोकळीक द्या : शरद पवार

मांजरी, जि. पुणे  : ‘‘देशातील पाच कोटी शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक बनलेल्या उसामुळे ग्रामीण भागात चांगले सामाजिक व आर्थिक बदल होत आहेत. मात्र, ऊस संशोधन संस्थांमध्ये केलेली गुंतवणूक अत्यल्प आहे. यामुळे मागणी असूनही साखर उद्योगाला भविष्यात साखरेसह सहवीज, इथेनॉलचा पुरवठा करता येणार नाही. त्यासाठी संशोधनात गुंतवणूक आणि संस्थांना मोकळीक द्यावी लागेल,’’ असे आग्रही प्रतिपादन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले. 

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने (व्हीएसआय) आयोजित केलेल्या दुसऱ्या आंतराष्ट्रीय साखर परिषद व प्रदर्शनाचे उद्‍घाटन शुक्रवारी (ता. ३१) झाले, या वेळी श्री. पवार बोलत होते. व्यासपीठावर आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे कार्यकारी संचालक डॉ. होसे ओरिव, पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधवा, ‘व्हीएसआय’चे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर आयुक्त सौरभ राव, ‘व्हीएसआय’चे पदाधिकारी विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

श्री. पवार म्हणाले, की ‘व्हीएसआय’ ही शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली संस्था आहे. जगातील तज्ज्ञ लोकांची मदत घेऊन साखर उद्योगाला पुढे नेण्यासाठी संस्थेची धडपड सुरू असते. त्यातूनच २२ देशांच्या प्रतिनिधींसह ही परिषद होत आहे. साखर उद्योगातील संशोधन, तांत्रिक बदल व प्रक्रियेचा अभ्यासपूर्ण आढावा यातून आपण घेत आहोत. भविष्यातील आव्हानाला सामोरे जाणारे नियोजन या परिषदेमुळे करता येईल.

“साखर उद्योगाच्या प्रयत्नामुळे देशातील पाच कोटी शेतकरी आता ५० लाख हेक्टरवर ऊस लागवड करीत समृद्धीकडे जात आहेत. २०२५ पर्यंत देशाची साखर मागणी ३०० ते ३३० लाख टनांपर्यंत गेलेली असेल. संधी असली तरी अन्न सुरक्षिततेसाठी धान्य पिकांचा विस्तार करावा लागेल, त्यामुळे ऊस क्षेत्रवाढीला मर्यादा येतील. आपल्याला ऊस उत्पादकता व साखर उतारा वाढवून ही समस्या सोडवावी लागेल,” असा सल्ला श्री. पवार यांनी या वेळी दिला. 

भारत असेल ‘शुगर जायंट’ ः डॉ. ओरिव  आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचे कार्यकारी संचालक डॉ. होसे ओरिव यांनी आता जागतिक साखर बाजारात भारत हा देश आघाडीवर असून भविष्यातही भारतच ‘शुगर जायंट’ ठरेल, असा निर्वाळा दिला. ‘‘उत्पादन वाढवून भारताने जागतिक साखर उद्योगाचे नेतृत्व स्वतःकडे आणले आहे. मात्र, जागतिक बाजाराचे चित्र अभ्यासले असता साखरेचा घसरता वापर हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. साखरेचा वापर झपाट्याने कमी होत असून साखरविरोधी चळवळ आणि जाचक कर याला जबाबदार आहेत. लादलेले कर साखर निर्यातीला मारक ठरत आहेत. २०१५-१६ मध्ये जागतिक निर्यात ६६.३२ दशलक्ष टन होती. यंदा ती घटून ५८.५ दशलक्ष टन राहण्याची शक्यता आहे,’’ असे डॉ. होसे म्हणाले.

‘‘जगाच्या साखर उद्योगाचे चालू वर्ष ब्राझीलच्या साखर कारखान्यांवर अवलंबून असेल. ते जादा साखर तयार करतता की नाही यावर हे सर्व काही ठरेल. कारण गेल्या हंगामात ब्राझीलने दहा दशलक्ष टन साखर क्षमता इथेनॉलकडे वळविली होती. यंदा त्यांचे धोरण महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक बाजारात साखरेच्या किमती प्रतिपाउंड १५ सेन्टच्या वर गेल्यास ब्राझील हा इथेनॉलकडून पुन्हा साखरेकडे वळू शकतो. याशिवाय जागतिक साखरेचा साठादेखील बाजारावर दबाव आणू शकतो. भारतात गेल्या दोन वर्षांत सर्वात मोठा साठा होता व आता उत्पादनात घट होत आहे, तरीही ५० लाख टनांची निर्यात आम्ही गृहीत धरतो आहोत. अर्थात, भारतामधील पाण्याचे साठे भविष्यातील ऊस लागवड व विस्ताराचे भवितव्य ठरवतील व त्यात पुन्हा महाराष्ट्राची भूमिका मोलाची राहील,’’ असे डॉ. होसे ओरिव म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय साखर संघटनेच्या म्हणण्यानुसार इथेनॉल, बगॅस, सहवीज निर्मिती, जैवरसायने व जैवप्लॅस्टिक निर्मितीकडे साखर उद्योगाने वळणे गरजेचे आहे, असा सल्ला डॉ. होसे ओरिव यांनी या वेळी दिला. “प्रक्रियकडे वळणे आणि उत्पादकता वाढविणे हा एकमेव पर्याय तुमच्यासमोर आहे. अर्थात, माझ्या मते काहीही अडचणी असल्या तरी भारत हाच जागतिक बाजारात पहिल्या क्रमांकाचा देश राहणार आहे. भारताने इथेनॉल धोरण आणले, यामुळे साखर साठे कमी होण्यास मदत झाली आहे. तसेच, या धोरणामुळे बी-हेव्ही मळीपासून तसेच ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीवाढीला मदत होईल,”असे मत डॉ. होसे ओरिव यांनी व्यक्त केले. 

पंजाबसाठी पवार यांचे मार्गदर्शन ः रंधवा  “पंजाबमधील सहकार चळवळ कमकुवत झाली आहे. महाराष्ट्र मात्र सहकार आणि साखर या दोन्ही क्षेत्रांकरिता आमच्यासाठी आदर्श आहे. आम्ही शरद पवार यांच्या संकल्पना आणि सूचना अमलात आणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला मोलाचे ठरते. साखर उद्योगाने आपल्या भवितव्याचा विचार करताना शेतकऱ्याला सतत केंद्रबिंदू ठेवावे. देशातील शेतकरी आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत, त्यासाठी आपण एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्रासमोर मांडू,” असे पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधवा म्हणाले.  

“पंजाबमध्ये तर शेती करण्यासाठी माणूस नाही. पुढे शेतशिवारांतील वयोवृद्ध मातापित्यांचा सांभाळ करण्यासाठी कोण राहील अशी चिंता आम्हाला आहे. इंग्रजांना आपण देशाबाहेर काढले खरे; पण आता त्यांच्या नोकऱ्यांसाठी आपण देश सोडण्याची भूमिका योग्य नाही. भारतीय तरुणाला देशाबाहेर जाण्यापासून रोखावे लागेल. अर्थात, देशात राहून प्रगती होत नसल्याची भावना त्यांच्या मनातून काढावी लागेल. शेती विकासात पंजाबचे नाव घेतले जायचे; पण आम्ही काही चुका केल्या असे वाटते. महाराष्ट्राने मात्र शेतीमध्ये योग्य दिशेने वाटचाल केली आहे. येथील प्रगती पाहण्यासाठी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रात पाठवू,” असेही सहकारमंत्री रंधवा म्हणाले.   

‘एफआरपीचे ठीक; पण साखर दरामुळे अडचणी’ केंद्र शासनाने साखर उद्योगावरील नियंत्रण काढण्यासाठी काही पावले टाकली आहेत. तथापि, अद्यापही ऊस दर ठरविणे, क्षेत्र आरक्षण, निर्यात, आयात, इथेनॉल मिश्रण अशा विविध सरकारी नियंत्रणांमुळे हा उद्योग अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. एफआरपीच्या माध्यमातून उसाचा खरेदी दर सरकार ठरवते, ते अत्यावश्यकही आहे; मात्र साखर दर असंतुलित रहात असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना वेळेत पेमेंट देण्यात अडचणी येतात. साखरेला दर मिळत नसल्याने कारखाने आर्थिक अडचणीत येतात; परिणामी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकते. त्यामुळे कारखानदार आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गांच्या समस्या विचारात घेऊन तोडगा काढण्याची वेळ आली आहे, असेही पंजाबचे सहकारमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधवा म्हणाले. 

शरद पवार यांनी सुचविला ११ सूत्री कार्यक्रम