सोलापूर : युती सरकारने दीड लाखाची कर्जमाफी देऊनही निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी घोषित केलेल्या सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे बॅंकांची थकबाकी वाढली आहे. राज्यातील १६ जिल्हा बॅंकांची स्थिती दयनीय झाली असून, बॅंकांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफीची ‘कट ऑफ डेट’ ३१ ऑगस्ट ठेवून निर्णय जाहीर करावा, असे पत्र राज्य बॅंकेने पाठविले आहे. दरम्यान, मागील वर्षभरातील थकबाकी ‘एनपीए’मध्ये (अनुत्पादित कर्ज) गृहीत धरू नये, असाही प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पाठविला आहे.
संपूर्ण कर्जमाफीच्या आशेने नियमित कर्जदारांसह अन्य शेतकरी कर्जदारांनी बॅंकांकडे फिरकणे बंद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सोलापूर, नाशिक, बीड, उस्मानाबाद यासह १६ जिल्हा बॅंकांची आर्थिक स्थिती कठीण बनली आहे. मार्च २०२० नजीक आला असून, वाढलेल्या थकबाकीमुळे बॅंकांचा ‘एनपीए’ वाढणार असल्याने त्या बॅंकांना कोणत्याही वित्तीय संस्थांकडून नव्याने कर्ज घेता येणार नाही. मागील वर्षीची थकबाकी ‘एनपीए’मध्ये गृहीत धरू नये, असा प्रस्ताव नाबार्ड व केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, ३१ ऑगस्ट ही ‘कट ऑफ डेट’ ठेवून ज्या शेतकऱ्यांनी ऑगस्टनंतर कर्ज भरले आहे, त्यांना चार टक्के व्याजासह रक्कम परत करावी, अशा नियोजनाची गरज आहे. जेणेकरून शेतकरी बॅंकांमध्ये थकबाकी भरतील आणि बॅंकांचे व्यवहार सुरळीत सुरू राहतील, असा प्रस्ताव राज्य बॅंकेने सरकारला दिला आहे. प्रस्तावातील ठळक बाबी
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.