मध्यप्रदेशात कर्मचारी करणार बाजार समित्यांची टाळेबंदी 

नागपूर  ः मध्यप्रदेशमध्ये मुक्‍त व्यापाराअंतर्गत सरकारने मॉडेल ॲक्‍ट लागू केला. याव्दारे व्यापाऱ्यांना एकाच परवान्यावर राज्यातील कोणत्याही गावातील शेतकऱ्याकडून शेतीमाल खरेदी करता येणार आहे. यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प होऊन कर्मचारी बेरोजगार होतील, या शक्‍यतेने ॲग्रीकल्चर मंडी बोर्ड ऑफिसर्स एम्प्लॉईज असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध करण्याचे ठरविले आहे. भोपाळमध्ये सोमवारी (ता.४) भोपाळमध्ये याअनुषंगाने बाजार समिती कर्मचाऱ्यांची बैठक होत असून यावेळी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. सुरुवातीला याप्रश्‍नी निवेदन देत सरकारचे लक्ष्य वेधण्यात येईल. त्यावर निर्णय न झाल्यास बाजार समित्यांची टाळेबंदी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हमीभावातील फरकाची रक्‍कम देणारे मध्यप्रदेश पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर याच सरकारने आता मंडी बोर्डचे विभाजन करून मंडी डायरेक्‍टरेट हे नवे पद निर्माण केले आहे. मंडी डायरेक्‍टरेट (बाजार संचालक) या माध्यमातून राज्यातील मुक्‍त व्यापार व्यवस्थेचे संचालन होईल. बाजार संचालकांकडून परवाना घेतल्यानंतर व्यापाऱ्याला राज्यात कोणत्याही गावातील शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करता येईल.

थेट घरून किंवा व्यापाऱ्याच्या गोदामावरही शेतमाल खरेदी करता येईल. या निर्णयाचा ॲग्रीकल्चर मंडी बोर्ड ऑफिसर्स एम्प्लॉईज असोसिएशनने तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेत प्रसंगी बाजार समित्या बंद करण्याची भुमिकाही घेतली आहे. त्यामुळे सरकार विरोधात बाजार समिती कर्मचारी असा संघर्ष पेटण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. मुक्‍त व्यापारामुळे व्यापाऱ्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. शेतमाल किती खरेदी केला यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नसेल, शेतकऱ्यांच्या चुकाऱ्यांची हमी देखील राहणार नाही, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.