‘लिंकिंग’बाबत कंपन्यांना नोटिसा

पुणे  : रासायनिक खतांच्या बाजारपेठेत होत असलेल्या ‘लिंकिंग’बाबत कृषी विभागाने काही कंपन्यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. लिंकिंग करून शेतकऱ्यांना उत्पादने विकल्यास कारवाई करण्याचा इशारा या कंपन्यांना देण्यात आला आहे.

‘‘दर्जेदार खतांची विक्री करताना काही भागांमध्ये खतांच्या व्यतिरिक्त इतर महागडी कृषी रसायने घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांना केली जाते. अनेक वेळा ही रसायने उपयोगाची नसतात. मात्र, नफा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना खतांसोबत सुमार दर्जाची उत्पादने घेण्याची सक्ती विक्रेते करतात. काही ठिकाणी कंपन्यांकडूनच ‘लिंकिंग’ केले जात असल्यामुळे विक्रेतेदेखील सक्ती करतात. त्यामुळे आम्ही कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

युरियाचा खप आणि ‘लिंकिंग’चा इतिहास तपासून कृषी विभागाकडून काही जिल्ह्यांतील कंपन्यांना तंबी दिली जात आहे. ‘‘एका जिल्ह्यातील बारा कंपन्यांच्या हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेवले आहे. लिंकिंगचा विषय या कंपन्या आणि दुकानदार कसे हाताळतात, यावर आमचे लक्ष असेल. खत तुटवड्याच्या मागील एक कारण लिंकिंग असल्याने कारवाई केली जाईल. कंपन्यांनी विक्रेत्यांच्या माथी इतर उत्पादने मारू नयेत; त्यामुळे शेतकरी वर्ग नाडला जातो, असेही या कंपन्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यात खताचा पुरवठा आणि वाटप यासंदर्भात जिल्हास्तरावर होणाऱ्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अस्तित्वात असते. लिंकिंगबाबत या समित्यांकडे तक्रारी येतात. ‘‘शेतकऱ्यांना कोणत्याही भागामध्ये लिंकिंगचा अनुभव आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करावी,’’ असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

‘मोघम नोटिसांचा उपयोग नाही’ कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी विभागाकडून लिंकिंगचा उगाच बाऊ केला जात आहे. लिंकिंग पद्धत चुकीची आहे; पण त्यात कंपन्या नव्हे तर विक्रेत्यांकडून गैरप्रकार केले जातात. नामांकित कंपन्या लिंकिंगच्या भानगडीत कधीही पडत नाहीत. मात्र, दुय्यम दर्जाचे उत्पादन विकणाऱ्या काही कंपन्या विक्रेत्यांशी मिलीभगत करून लिंकिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नाडतात. कृषी विभागाने अशा कंपन्या आणि विक्रेत्यांना शोधून कारवाई करायला हवी. उगाच चांगल्या कंपन्यांना मोघम नोटीस बजावून ही समस्या कधीही सुटणार नाही.