सहकारी साखर कारखान्यांच्या नोकरभरतीला चाप

मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी कारखान्यांचा अधिकारी- कर्मचारी आकृतीबंध कसा असावा हे निश्चित करण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. हा आकृतीबंध निश्चित होईपर्यंत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय लाभापोटी सत्ताधाऱ्यांकडून साखर कारखान्यांत होत असलेल्या वारेमाप नोकरभरतीला चाप लागणार आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील बहुसंख्य सहकारी साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत देणेही कारखान्यांना अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक झाले आहे. तसेच येत्या काळात काही कारखान्यांच्या निवडणुका होत आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर कारखान्यावरील सत्ताधारी मंडळींकडून सत्ता कायम ठेवण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले जातात. कोणाला टेंडर्स तर कोणाला नोकरीचे आमिष दाखवले जाते. राजकीय सोईसाठी अध्यक्ष, संचालक यांचे सगेसोयरे, कार्यकर्ते यांची कारखान्यात सोय लावली जाते. यातूनच कारखान्यांमध्ये भरमसाठ नोकरभरती होते. गरजेपेक्षा अधिक नोकरभरती झाल्याने कारखान्यांचा प्रशासकीय खर्चाचा आकडा फुगत जातो. उत्पन्न कमी होऊन खर्च वाढत जातो आणि कारखान्याचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडून जाते. 

यात सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित कुठेच जपले जाताना दिसत नाही. त्यामुळे अलीकडच्या काळात अगदी बोटावर मोजता येतील इतके सहकारी साखर कारखाने सोडले तर बहुतांश सहकारी साखर कारखाने मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत. राज्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने मोठ्या कर्जाच्या बोज्याखाली दबले आहेत. यातूनच गेल्या काळात अनेक सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघाले आहेत. त्यापैकी बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण झाले आहे. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने साखर कारखान्यांच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यादृष्टीने सहकारी साखर कारखान्यांचा अधिकारी-कर्मचारी आकृतीबंध कसा असावा हे निश्चित केले जात आहे. त्यासाठी राज्याच्या साखर आयुक्तांनी साखर संचालक (प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे साखर कारखान्यांचा आकृतीबंध निश्चित करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. 

‘निर्देशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी’ आकृतीबंध निश्चित होऊन त्यास राज्य शासनाची मान्यता मिळेपर्यंत राज्यातील कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याने कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती करू नये, असे निर्देश सहकार खात्याने दिले आहेत. तसेच साखर आयुक्तांनी ही बाब सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या निदर्शनाला आणून द्यावी आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश सहकार विभागाकडून देण्यात आले आहेत. सहकार विभागाने तसे परिपत्रक जारी केले आहे.