पुणे : राज्यातील गाय-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनाचा अनियंत्रित असणारा व्यवसाय नियंत्रणात येणार आहे. यासाठीचा कायद्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार या कायदा करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे निकृष्ट रेतमात्रा आणि साहित्याच्या वापरातून पशुपालकांची फसवणूक टाळली जाणार आहे, तर पशुधनाचे आरोग्यदेखील सुदृढ राहण्यास मदत होणार आहे. 

दर्जाहीन रेतमात्रेमुळे पशुधनाचे होणाऱ्या नुकसानीबाबत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी भीती आणि धोके व्यक्त केली होती. यानंतर ‘बोव्हाईन ब्रिडिंग ॲण्ड रेग्युलेशन’ कायद्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडून दोन वर्षांपूर्वी हा व्यवसाय करणाऱ्यांची माहिती संकलनाचे काम सुरू केले. यासाठी जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडून या व्यावसायिकांची नोंदणी सुरू करून, त्यांना ओळखपत्रे देण्याचे नियोजन करण्यात आले.

संकलित झालेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे ५३१९ जण या व्यवसायात असून, सर्वाधिक १ हजार २२२ एवढी संख्या नगर जिल्ह्यात आहे. या व्यावसायिकाकंडून एका रेतमात्रेसाठी सेवाशुल्कासह ५०० रुपयांपर्यंत आकारणी केली जाते. हा दर शासकीय दरापेक्षा काही पटींनी अधिक आहे. या व्यवसायावर कायद्यान्वये नियंत्रण नसल्याने हा व्यवसाय पशुधनाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. 

नुकसान टाळण्यासाठी कायदा...
अप्रशिक्षित व्यक्तींद्वारे गायी, म्हशींचा माज ओळखता न येणे, गर्भाशयाची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी, शीतकरणाबाबत निष्काळजीपणा, गणाची अस्वच्छता, गणासाठी निर्जंतुकीकरणासाठीचे शीत (प्लॅस्टिकचे आवरण) न वापरणे, यामुळे गर्भाशयाला होणारा जंतुसंसर्ग, आदी विविध कारणांनी माजावर आलेली गाय, म्हैस सातत्याने उलटण्याच्या घटना घडतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आले आहे.

पशुधनाच्या आरोग्यासह, पशुपालकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी लवकरात लवकर कायदा अमलात येण्याची गरज आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून कायद्याचा अंतिम मसुदा शासनाला सादर करण्यात आला असल्याची माहिती अतिरिक्त पशुसंवर्धन आयुक्त - डॉ. धनंजय परकाळे यांनी दिली.
 
पंजाबने आणला पहिला कायदा...
कृत्रिम रेतन व्यवसाय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने ८ वर्षांपूर्वी सुरू केल्या होत्या. यासाठी कायद्याचा मसुदादेखील सर्व राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. मात्र केवळ पंजाबने स्वतःचा कायदा करत, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये देशात पहिल्या राज्याचा मान पटकविला आहे. तर महाराष्ट्राने या कायद्याचा मसुदा सरकारला गेल्या वर्षी सादर करूनदेखील अद्याप या कायद्याला मंजुरी मिळालेली. मंजुरीसाठी नवीन सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता पशुसंवर्धन आयुक्तालयाद्वारे व्यक्त केली जात आहे.
 
कृत्रिम रेतन करणाऱ्या खासगी व्यावसायिकांची जिल्हानिहाय संख्या : रत्नागिरी - ३, पुणे ५८१, सांगली १९७, सातारा ६१०, कोल्हापूर ५५१, सोलापूर ६२२, नाशिक ३०८, धुळे ७१, जळगाव - १७८, नंदुरबार ३९, नगर १ हजार २२२, औरंगाबाद १६६, जालना ५१, बीड ४८, परभणी ६५, अमरावती ६५, अकोला ४४, बुलडाणा ६३, यवतमाळ ४३, वाशीम ३७, वर्धा ४२, भंडारा ७३, चंद्रपूर २६, गोंदिया २८, गडचिरोली ७, उस्मानाबाद ९९.