सरसकट सातबारा कोरा करा ः शेतकरी नेते

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांची महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतंर्गत दोन लाखांपर्यंतची कर्जे माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शनिवारी (ता.२१) केली. मात्र, दिलेल्या आश्‍वासनांप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सातबारा सरसकट कोरा करावा, असा सूर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, त्यांनी या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही, कर्जमाफीची भीक घालण्यापेक्षा शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशीही मते मांडली आहेत.    शेतकऱ्यांना न्याय देणारी घोषणा नाही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन या सरकारने दिले होते; परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जी घोषणा केली त्यात सातबारा कोरा होण्याबाबतचा निर्णय दिसत नाही. या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना काहीच दिलासा मिळत नाही. या शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी २५ हजार रुपये मदतीची घोषणा केली होती. त्याबद्दल काहीच निर्णय झाला नाही. म्हणजे त्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेले कर्ज हे थकीत नाही; तर चालू स्वरूपातील आहे. हे कर्ज जून २०२०ला थकीतमध्ये जाणार आहे; परंतु सरकारने घेतलेल्या निर्णयात सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या थकीत कर्जांचीच माफी करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रचंड नुकसान झाले त्यांना कोणतीच माफी मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. ही घोषणा सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देणारी नाही, असे म्हणावे लागेल. - राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

कर्जमाफीचा निर्णय दिलासादायी महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली दोन लाखांची कर्जमाफी कोरडवाहू विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायी आहे. यापूर्वी दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी फडणवीस सरकारने केली होती. त्यामध्ये दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज भरल्यानंतर माफी मिळणार होती. यामध्ये अनेक निकष टाकण्यात आल्याने शेतकरी त्रस्त झाले होते. अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र यामध्ये सामान्य शेतकऱ्यांची होरपळ झाली. महाविकास आघाडीने सरसकट दोन लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकरीहित निश्चित जपले जाईल; परंतु यापुढे किंवा वारंवार कर्जमाफी कर्ज करावी लागू नये याकरिता शेतमालाला हमीभाव देण्याची गरज आहे. त्यासोबतच तेलंगणा राज्यात ‘रयतू बंधू योजना’ राबविण्यात आली आहे. त्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्याला एकरी दहा हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. याकरिता तेलंगण सरकारने अर्थसंकल्पात १४ हजार कोटी तरतूद केली आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय महाराष्ट्रात होण्याची गरज आहे.  - विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेतकरी नेते व अभ्यासक. 

दुर्बिणीतून शेतकरी शोधावे लागतील महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखे आहे. कर्जमाफी घोषणेतून थकीत हा शब्द काढला; तरच ८० टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होईल. मागील सरकारने दीड लाखाचे थकीत कर्ज माफ केल्याने आता कर्जमाफीसाठी सरकारला दुर्बिणीतून शेतकरी शोधावे लागतील. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करण्यासाठी सरकारने थकीत शब्द काढून टाकावा व सरसकट दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी द्यावी.  - पंजाबराव पाटील, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना 

दोन लाखांनी सातबारा कोरा होत नाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शब्दाचे पक्के होते हे जाणून होतो. मात्र दोन लाखांनी सातबारा कोरा होत नाही. - पाशा पटेल, शेतकरी नेते.

कर्जमाफी घोषणांच्या अनिष्ट प्रथा बंद व्हाव्यात निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी सातबारा कोरा करण्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. आता या कर्जमाफीच्या घोषणांच्या अनिष्ठ प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. अतिवृष्टी व दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाई तातडीने द्यायला हवी होती. तो विषयसुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात आला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. कर्जमाफीची भीक घालण्यापेक्षा शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठी काही उपाययोजना होणे आवश्यक होते. त्या दिशेने काही निर्णय झाले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यासाठी नियमनमुक्ती होणे गरजेचे आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबविल्याशिवाय शेतकरी कर्जफेड करू शकणार, हे महाआघाडी सरकारने लक्षात घेणे अपेक्षित आहे. - अनिल घनवट, अध्यक्ष, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना.

कर्जमाफीचा फायदा होईल असे वाटत नाही कर्जमाफी मिळाली; पण शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल असे वाटत नाही. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने ते यातून भरून निघणार नाही. शेती वाचविण्यासाठी मूलभूत प्रयत्न न केल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर वाढीव किंमत, रास्त भाव देण्यात यावे; तरच शेतकरी उभा राहू शकणार आहे.  - डॉ. गिरिधर पाटील, शेती अभ्यासक, नाशिक.   सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाला तडा शेतकरी कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेत दोन लाखांची मर्यादा लावल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाला तडा गेला आहे. पूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफीसाठी ३० जून २०१६ ची कालमर्यादा लावली होती. कर्जमाफीच्या या मर्यादेत वाढ करून किमान ३० जून २०१७ पर्यंत कर्जमाफी करावी, अशी मागणी शेतकरी करत होते. किसान सभेच्या लाँगमार्चमध्येही याबाबत मागणी करण्यात आली होती.

कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेमुळे ही मर्यादा ३० सप्टेंबर २०१९ करण्यात आली आहे. ही जमेची बाजू आहे. मात्र दोन लाखांची मर्यादा लावल्याने कर्जामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर फारसा कमी न झाल्याने, शेतकऱ्यांवरील संकट तसेच कायम राहणार आहे. विशेषतः दोन लाखांच्या मर्यादेमुळे आपत्तीत कर्जाचे पुनर्गठन केलेले मराठवाडा, विदर्भातील लाखो शेतकरी, सरकारच्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे पॉलिहाऊस, शेडनेट व इमू पालनासाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी, शेती सुधारणा, अवजारे व सिंचन योजनांसाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेले शेतकरी, सावकार, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जातच बुडालेले राहणार आहेत.

कर्जमाफीची घोषणा केवळ थकीत शेतकऱ्यांसाठी आहे. संकटात असूनही केवळ व्याजमाफीचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाचे नवे जुने करणाऱ्या व यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या नियमित कर्ज भरणारे ठरणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या नंतरच्या बैठकीत या नियमित कर्जदारांबाबत विचार करू, असा वेळकाढूपणाचा खुलासा करण्यात आला आहे. सरकारने या पार्श्वभूमीवर दोन लाखांची मर्यादा मागे घेत शेतकऱ्यांचा सातबारा सरसकट कोरा करण्याची घोषणा करावी. - डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com