गोंदिया  ः नक्षलग्रस्त भाग, तसेच पंतप्रधान पॅकेजमधील जिल्ह्यांमध्ये सवलतीच्या दरात प्रकल्पांमधून उन्हाळी पिकांसाठी पाणी देण्याची तरतूद आहे. या वर्षी मात्र नव्या आदेशान्वये सवलतीमधून हे जिल्हे वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.

पंतप्रधान पॅकेजमधील विदर्भातील जिल्हे व राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांकरिता ऊस, केळी व फळबागांव्यतिरिक्‍त सर्व पिकांसाठी अनुज्ञेय दराचे ५० टक्‍के सूट सवलतीप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी व वसुली २०१०-११ते २०१७-१८ पर्यंत करण्यात येत होती. जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय २९ जून २०११ नुसार खरीप धानपीकासाठी २४० रुपयांच्या ५० टक्‍के म्हणजेच १२० रुपये प्रतिहेक्‍टर व उन्हाळी धानपिकासाठी ७२० रुपयांच्या ५० टक्के म्हणजेच ३६० रुपये प्रतिहेक्‍टरप्रमाणे सवलत देऊन पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करण्यात येत होती.

परंतु, जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय २०१४/४३/१४, २७ फेब्रुवारी २०१८ व १७ ऑक्‍टोबर २०१८ नुसार पाणीपट्टीचे दर खरीप पिकांसाठी ४१५ रुपये हेक्‍टर व उन्हाळी धान पिकांसाठी १३३० रुपये हेक्‍टर निश्‍चित करण्यात आले. त्याप्रमाणे २०१८-१९ पासून विभागाकडून नवीन दराप्रमाणे कोणत्याही प्रकारची सूट न देता १०० टक्‍के दराने आकारणी करून पाणीपट्टीची वसुली केली जात आहे. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असून, पाणीपट्टीमध्ये ५० टक्‍के सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी बनगावचे शेतकरी श्रावण पटले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे.