ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २५ लाख कोटी ः राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

नवी दिल्ली  ः ग्रामीण भागात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आगामी काळात २५ लाख कोटी खर्च करणार आहे. सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत ८ कोटी शेतकऱ्यांना ४३ हजार कोटींचा निधी दिला आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पी अधिवेशनास   राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने शुक्रवारपासून (ता. ३१) प्रारंभ झाला. या वेळी श्री. कोविंद बोलत होते.  श्री. कोविंद म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणे आणि ग्रामीण भागाचा विकासाला केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट आणि उत्पन्न केंद्रित व्यवस्थेसाठी सरकार २५ लाख कोटी खर्च करणार आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतंर्गत देशातील ८ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या बॅंकखात्यांवर ४३ हजार कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. २ जानेवारीला एकाच वेळी सहा कोटी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये १२ हजार कोटी वर्ग करण्याचा विक्रमही सरकारने केला आहे. ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून गत अर्थसंकल्पात ती सादर करण्यात आली होती. यातून १४.५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत सरकार सातत्याने वाढ करीत आहे. त्यामुळे डाळवर्गीय आणि तेलबियावर्गीय पिकांच्या खरेदीत २० पटींनी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान पीकविमा योजनाचा दरवर्षी ५.५ कोटी शेतकरी लाभ घेत आहे. या अंतर्गत मागील तीन वर्षांत शेतकऱ्यांचे ५७ हजार कोटींचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

श्री. कोविंद म्हणाले, की इ-नामचा प्रभाव आता दृष्टीपथात येत आहे. या योजनेतंर्गत आतापर्यंत १.६५ केटी शेतकरी आणि १.२५ लाख व्यापारी जोडले गेले असून व्यापारातून ९० हजार कोटींची उलाढाल आतापर्यंत झाली आहे. या योजनेतंर्गत ५४० बाजार समित्या जोडल्या गेल्या असून, नव्याने ४०० बाजार समित्या जोडण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीसारख्या पर्यायी शेती पध्दतींना चालना देत आहे. मधाचे उत्पादन ६० टक्क्यांनी वाढले असून त्याची निर्यातही दुप्पट झाली आहे.

‘पशुधनाच्या आरोग्यासाठी विशेष मोहीम’ देशातील ५० कोटींहून अधिक पशुधनाचे आरोग्य चांगले राहावे, या उद्देशाने विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जनावरांना लाळ्या खूरकुतपासून बचावासाठी लसीकरण व इतर उपाययोजनांसाठी तेरा हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, असे श्री. कोविंद यांनी सांगितले.