कापूस वेचणी यंत्राचा पर्याय कधी मिळणार ? संशोधनावर प्रश्नचिन्ह

अमरावती ः राज्यात कापसाचे सरासरी सुमारे ४० लाख हेक्‍टर क्षेत्र आहे. मात्र, कापूस उत्पादनात वेचणीवरील खर्च सर्वाधिक असतो. असे असतानाही गेल्या अनेक वर्षांत शेतकऱ्यांना कापूस वेचणी यंत्राचा पर्याय देण्यात संशोधन संस्थांना अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

देशाअंतर्गत कापूस संशोधन आणि विकासासाठी असलेली केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर येथे आहे. परंतु त्यानंतरही बीजी तंत्रज्ञानाला पर्याय आणि कापूस शेतीत सर्वाधिक श्रमिक आणि खर्चिक बाब ठरणाऱ्या वेचणीसाठी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय देण्यात संस्थेला गेल्या अनेक वर्षांत यश आले नाही. संस्थेचे तत्कालीन संचालक डॉ. केशव क्रांती यांच्या कार्यकाळात कापूस वेचणी यांत्रिकीकरणाला गती मिळाली होती. अभ्यासाकरिता विशेष बाब म्हणून विदेशातील खासगी यंत्र याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ तसेच शेगाव येथील गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सहकार्याने देखील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने यांत्रिकीकरणाचा प्रकल्प राबविला. हे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरले असून आजवर कापूस शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी अभियांत्रिकी विभाग किंवा तत्सम यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे कारण केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून देत आहे. खासगी कंपनीच्या कापूस वेचणी यंत्राचा अभ्यास केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ स्तरावर करण्यात आला. विदेशात एकदाच वेचणीसाठी येणारे वाण, त्याकरिता पानगळ व्हावी, यासाठी असलेली रासायनिक फवारणीची विशिष्ट पद्धतदेखील तेथील शेतकऱ्यांसाठी आहे.

परंतु, भारतात मात्र बहूवेचणी पद्धतीसाठीचेच वाण आहेत. त्यामुळे चार ते पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेचण्या होतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय कापूस शेतीला पोषक असे वेचणी यंत्र निर्माण करण्याचे आव्हान संशोधकांसमोर आहे. हे अवघड नसले तरी गेल्या अनेक वर्षांत या कामाला गती दिली गेली नाही, हेदेखील वास्तव आहे. नागपुरातील अधिवेशनात या मुद्यावर दरवेळी चर्चा होते. परंतु अधिवेशन संपल्यानंतर पुन्हा हे काम अडगळीत पडल्याची स्थिती आहे. या वेळी मात्र कापूस वेचणी यंत्राबाबत ठोस निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.

यावर्षी कापसाचा हमीभाव ५५५० रुपये आहे. यात वेचणीवर ३२०० रुपये मजुरी खर्च होत आहे. त्यामुळे हाती उत्पन्न जेमतेम राहत असल्याने पाच ते सहा महिने घेतलेल्या परिश्रमाचे हेच फळ काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे. हमीभाव देताना कापसातील ओलावा विचारात घेतला जातो. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. व्यापाऱ्यांकडून ४८०० ते ५१०० रुपये दराने कापसाची खरेदी होत असल्याने उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील दरी अधिकच वाढते.