आयात-निर्यातदारांकडून होणारी शुल्क वसुली थांबवा : मंत्री अस्लम शेख

मुंबई  : टाळेबंदीमुळे निर्यात आणि आयातदार आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे आयात-निर्यातदारांकडून खासगी कंटेनर फ्रेट स्टेशनमध्ये वसूल केली जाणारी नजरबंदी, भू-भाडे आणि विलंब शुल्क माफ करण्याची विनंती बंदर विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रीय नौकानयन आणि जहाजबांधणी राज्यमंत्री  मनसुख मांडवीय यांना केली आहे. शेख यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, की कोरोनाच्या प्रादुर्भाव काळात उद्योग व्यापाराला चालना देण्यासाठी नौकानयन मंत्रालयाने अनेक चांगले कृतीशील निर्णय घेतले आहेत. या संकटाच्या काळात नौका वाहतूक आणि त्याचे परिचलन सुलभपणे होण्यास व्यापाराला चालना मिळण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे. व्यापार सुरळीत चालण्यासाठी जहाजावरून माल वाहतूक करण्यापूर्वी किंवा माल आल्यानंतर कंटेनर ठेवण्यासाठी (कंटेनर फ्रेट स्टेशन - सीएफएफ) देण्यात येणारी नजरबंदी, भू-भाडे आणि विलंब शुल्क माफ करण्याविषयी नौकानयन महासंचालनालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

शासकीय सीएफएफमध्ये या सूचनांचे काटेकोर पालन होत आहे. मात्र, राज्यातील खासगी सीएफएफकडून या सुचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून निर्यात आणि आयातदारांकडून शुल्क आकारणी सुरू आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात निर्यात - आयातदारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी नौकानयन महासंचालनालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार, माफ केलेले शुल्क आकारू नयेत, अशा कडक सूचना खासगी सीएफएफ चालकांना द्याव्यात. तसेच सर्व दंडात्मक नजरबंदी, जमीन भाडे आणि विलंब शुल्कही तातडीने माफ करून आकारलेली रक्कम व्यापाऱ्यांना देण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती अस्लम शेख यांनी  मांडवीय यांना  केली आहे.