मोदी घेणार का संघाचा सल्ला गांभीर्यानं ?

देशातील अनेक तटस्थ संस्थांनी आपल्या पाहणी अहवालात देशातील बेरोजगारीचे (Unemployment)  प्रमाण वाढलं असल्याचं स्पष्ट केलंय. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनीही केंद्रातील मोदी सरकारकडे बेरोजगारी वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केलाय. त्यासाठी रोजगारनिर्मिती (Employment Generation) करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिलेला आहे. 

केंद्र सरकार रोजगारनिर्मितीसाठी  'मेक इन इंडिया (Make In India), मुद्रा लोन (Mudra Loan), 'कौशल विकास' (Kaushal Vikas)आणि 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmnirbhar Bharat) असे पाय राबवले जात असल्याचे सांगत आलेय. 

मात्र आता खुद्द भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच (RSS) देशातील वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केलाय. देशातील बेरोजगारांची वाढती आकडेवारी आणि रोजगारनिर्मितीचं प्रमाण हेच नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारसमोरील महत्वाचे मुद्दे असल्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

संघानं नुकतेच आपला वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलाय. या अहवालात संघाने देशभरातील वाढत्या बेरोजगारीचा स्पष्ट उल्लेख करत मोदी सरकारच्या प्राथमिकतेवरही भाष्य केलं आहे. बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे अनिवार्य असल्याच्या स्पष्ट उल्लेख या अहवालात करण्यात आलाय.

व्हिडीओ पहा-  

कोविड महामारीचा संदर्भ देत संघाने या अहवालात महामारीनंतर अनेकांचे रोजगार गेले असल्याचं म्हटलं आहे.  देशातील बेरोजगारांचे प्रमाण वाढलं आहे. स्थानिक व्यापार, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. अनेकांच्या हातांना काम मिळत नाहीय. केंद्र सरकारकडून विविध आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र तरीही ही समस्या सुटली नसून तिचं स्वरूप आणखी तिव्र होत असल्याचं संघानं नमूद केलं आहे.  

देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करायला हवेत, अशी गरज व्यक्त करताना संघाने सरकारचे प्रयत्न कमी पडत असल्याचंही अप्रत्यक्षरीत्या सुचवलं आहे. 

केंद्र सरकारनं वाढत्या बेरोजगारीवर काहीतरी ठोस उपाय करायला हवेत, या विरोधकांच्या मागण्यांकडे फारसे लक्ष न देणारे मोदी सरकार आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) वार्षिक अहवालाची दाखल घेऊन तरी रोजगारनिर्मिती करतील, अशी अपेक्षा आहे.