कृषिरसायन क्षेत्रालाही हवाय सरकारी मदतीचा हात

इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणेच कृषी रसायन उद्योग क्षेत्रासाठीही केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना राबवण्याची मागणी समोर आली आहे. दिल्ली येथील बेस्ट अॅग्रोलाईफचे महासंचालक विमल अलवधी यांनी प्रसारमाध्यमातून याविषयीचे एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. 

अलवधी यांच्या निवेदनानुसार, कृषी रसायन (AgroChemical) क्षेत्राला केंद्र सरकारकडून आकर्षक अशी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना हवी आहे, तसेच देशांतर्गत वाहतुक व्यवस्थेतील अडसरही दूर व्हायला हवे आहेत. कृषी रसायन क्षेत्राच्या विकासासाठी केवळ (PLI) योजनेची घोषणा होऊन भागणार नाही, तर तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरजही या निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. येत्या कालावधीत कृषिरसायन क्षेत्राच्या वाटचालीत या योजनेचे पडसाद उमटतील, अशा रीतीने ही योजना लागू करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा- कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुक १ अब्ज डॉलर्सवर 

येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून कृषिरसायन उद्योग क्षेत्राला असणाऱ्याला अपेक्षांबाबत बोलताना अलवधी यांनी, कृषिरसायन उद्योगाच्या वस्तू व सेवा कराबाबत (जीएसटी) सरकारकडून तर्कशुद्ध निर्णय घेतला जाईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे.  सरकारने कृषिरसायनांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणावा. या निर्णयामुळे सरकारचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्नही सत्यात येऊ शकणार असल्याचे अलवधी यांनी सांगितले आहे. 

व्हिडीओ पहा 

स्थानिक कृषी रसायन बाजारातील स्पर्धा टिकवण्यासाठी सरकारने तयार उत्पादनावरील आयातशुल्क वाढवण्याची गरज आहे. आजमितीस सरकारकडून बाहेरून आयात केलेल्या कीटकनाशकांवर १० टक्के शुल्क आकारले जाते. भारतीय उत्पादने जागतिक स्पर्धेत टिकवण्यासाठी निर्यातक्षम केंद्राना आकर्षक प्रोत्साहन योजना राबवणे ही आज काळाची गरज आहे. 

जागतिक बाजारपेठेत उतरू पाहणाऱ्या भारतीय उत्पादकांना सरकारने आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करायला हवी आहे, जेणेकरून आपले उत्पादक या क्षेत्रातील आघाडीवर असलेल्या अमेरिका आणि चीनशी अधिक आत्मविश्वासाने स्पर्धा करू शकतील, असेही अलवधी यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे. 

दरम्यान या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते देशभरातील कृषी रसायन क्षेत्रातील उलाढाल आजमितीस ५०,००० कोटी रुपये असून २०२६ पर्यंत हा आकडा ८०,००० कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे तर कृषी रसायन क्षेत्राच्या निर्यातीचे प्रमाण २०१६ अखेरीस ६० टक्क्यांवर जाण्याचा कयास आहे. सध्या निर्यातीचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आहे.