शेतीकामासाठी कृषी ड्रोन वापराच्या प्रक्रियेस मिळणार गती

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा (Agricultural Drone)वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारचे तीन विभाग एकत्रितपणे काम करत असल्याची माहिती डायरेक्टोरेट ऑफ प्लान्ट प्रोटेक्शन क्वारंटाईन अँड स्टोरेजचे (Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage) वरिष्ठ अधिकारी रवी प्रकाश यांनी दिली आहे.

क्रॉप लाईफ इंडिया (Crop Life India) या संस्थेने नुकतेच ड्रोनच्या प्रत्यक्ष वापराबाबत कृषी रसायने (Agricultural Chemicals), तंत्रज्ञान (Agricultural Technology) क्षेत्रातील उद्योजकांची एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत रवी प्रकाश यांनी ही माहिती दिली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.

शेतीकामासाठी ड्रोन वापराचे उद्दिष्ट लवकरात लवकर साध्य करण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय ( (DGCA), केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, सेंट्रल इनसेक्टीसाईड बोर्ड अँड रजिस्ट्रेशन कमिटी (CIB&RC) हे तीन सरकारी विभाग एकत्रितपणे काम करत असल्याचं प्रकाश म्हणाले आहेत.

हेही वाचा- भारताची गहू निर्यात १०० लाख टनांवर ? 

ड्रोनच्या प्रायोगिक वापरासाठी आठ पीक संरक्षक उत्पादक कंपन्यांनी सेंट्रल इन्सेक्टीसाईड बोर्ड अँड रजिस्ट्रेशन कमिटीकडे (CIB&RC) आपले प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवलेले आहेत.

नित्याच्या शेतीकामासाठी ड्रोन वापराचा धोरणात्मक आराखडा तयार असून त्याच्या अंमलबजावणीची ही योग्य वेळ असल्याचा विश्वास क्रॉपलाईफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अस्तित्व सेन यांनी व्यक्त केला आहे.

कृषी आणि विशेषतः कृषी रसायनांच्या फवारण्यासाठी ड्रोनचा वापर कसा सहजसाध्य होईल, यासाठी कृषी विभागासह संलग्न क्षेत्रातील सर्वच घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. सरकारी पातळीवर विविध विभागाकडून एकत्रितपणे काम करण्यात येत आहे, मात्र खाजगी क्षेत्रानेही त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज  असल्याचेही सेन यांनी नमूद केलं आहे.

व्हिडीओ पहा- 

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅन्ट हेल्थ मॅनेजमेंटचे (NIPHM) सह-संचालक विधू कामपूरथ पी यांनी, एनआयपीएचएमने यासाठी १० दिवसांच्या एकात्मिक प्रशिक्षण शिबिराचे प्रारूप तयार केले असल्याची माहिती दिली आहे.

या प्रशिक्षण शिबीरात ऑपरेटर्स व पायलट्ससाठी ड्रोन उड्डाण आणि रसायनांच्या फवारणीसाठी सर्व मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

प्रशिक्षण शिबीराचे हे प्रारूप सध्या नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) संमतीसाठी पाठवण्यात आले आहे. नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) संमतीनंतर हा एकात्मिक प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.  त्यासाठी संस्था देशभरातील केंद्रीय, राज्यांच्या कृषी विश्वविद्यालयांशी सहकार्य करार करणार आहे. हे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीस ड्रोन हाताळणीचा १० वर्षांचा परवाना दिला जाणार असल्याचेही विधू कामपूरथ यांनी नमूद केलं आहे.