दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इतर राज्यात कांदा क्षेत्र वाढविण्याची योजना

आयात निर्यातीमध्ये वारंवार होणारे बदल आणि किरकोळ तुटवड्यामुळे कांद्याचे दरात वाढ होत आहे. कांद्याच्या दरातील वाढीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत असून ज्या राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन (Onion Production) कमी घेतले जाते, अशा राज्यात कांद्याचे क्षेत्र (Area Under Onion) वाढवण्याची योजना सरकार आखत आहे. यामुळे  देशांतर्गत कांद्याच्या किमती वर्षभर स्थिर राहतील. बिझनेसलाईनने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.  

हेही वाचा - अतिरिक्त चना खरेदीची गुजरातची केंद्र सरकारकडे विनंती महाराष्ट्रासह (Maharashtra) कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये प्रामुख्याने कांद्याचे उत्पादन मर्यादित आहे. इतर राज्यांमध्ये तूट असल्याने ही तीन प्रमुख उत्पादक राज्ये (Onion Producer State) संपूर्ण देशाची कांद्याची मागणी पूर्ण करतात. मध्य प्रदेशमध्ये कांद्याच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१६ ते २०१९ या चार वर्षात मध्य प्रदेशात लागवड क्षेत्र ५० टक्क्यांनी वाढून १७३.८९ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे, असे कृषी मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.  

हेही वाचा - बटाटा भाव खाणार?; बंगालमध्ये उत्पादनात २० टक्के घटीचा अंदाज

''लवकरच संपूर्ण वर्षभर कांद्याचा सातत्यापूर्ण पुरवठा केला जाईल. एका विशिष्ठ भौगोलिक क्षेत्रावर अवलंबून राहणे धोकादायक असते. कारण असे आढळून आले की, कमी प्रमाणात झालेले पिकाचे नुकसान दरवाढीवर परिणाम करते'', असे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) फलोत्पादन विभागाचे उपमहासंचालक ए.के. सिंह (A.K Singh) यांनी सांगितले. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील शेतकरी धानापासून कांद्याकडे वळाले. पीक पद्धतीत बदल केल्यामुळे या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढले असून ते आनंदी आहेत. असे सांगून सिंह म्हणाले की, ''आता आम्ही लद्दाखमधील शेतकऱ्यांना व्यावसायिक स्तरावर कांदा पिकवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा विचार करत आहोत” मात्र, लद्दाखमध्ये कांद्याचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वेगवेगळी आव्हाने आहेत. कारण सध्य या भागातील शेतकरी एप्रिल-ऑक्टोबरमध्ये दीर्घ कालावधीच्या वाणांची लागवड करतात. जे सहा महिन्यांत परिपक्व होते, तर मैदानी भागात हे चार महिन्यांचे पीक असते, असे एका कृषी शास्त्रज्ञाने सांगितले. याशिवाय उंच प्रदेशातील क्षेत्रामध्ये पिकाची टिकवण क्षमता एका महिन्याहून वाढविण्याची गरज आहे. यासाठी चाचण्या घेतल्या जात आहेत आणि किमान तीन वर्षे सातत्यपूर्ण उत्पादकता असावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.   केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये कांद्याच्या दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली होती. जी जानेवारी २०२१ मध्ये उठविण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2020 मध्ये जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत साठा मर्यादा देखील लागू केली होती. सप्टेंबर 2019 मध्येही जवळपास सहा महिन्यांसाठी निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. २०२१-२२ (एप्रिल-डिसेंबर) दरम्यान भारताने ११.७४ लाख टन कांद्याची निर्यात केली आहे आणि २६ हजार ८७० टन आयात केली आहे. तर २०२०-२१ मध्ये निर्यात१५.८९ लाख टन आणि ६६ हजार ३५१ टन आयात केल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.