गावच्या शेतीचे नियोजन आता गावातच होणार आहे. कृषी विषयक अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी शासन ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम कृषि विकास समितीची स्थापना करणार आहे.
या समितीमध्ये गावातील कृषि व संलग्न क्षेत्राशी संबंधित किमान १२ व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. या बाबतचा शासन निर्णय बुधवारी(ता.९) घेण्यात आला. समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष सरपंच असतील. समितीत उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि तीन प्रगतिशील शेतकरी असतील. तीन पैकी एक शेतकरी महिला असेल. एक विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी गट प्रतिनिधी, महिला बचत गट प्रतिनिधी, दोन कृषि पूरक व्यावसायिक शेतकरी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक किंवा ग्राम विकास अधिकारी यांचा या समितीत समावेश असेल. या समितीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती इतकीच असेल. नवीन ग्रामपंचायत गठित झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत ही समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. पदसिद्ध सदस्याशिवाय इतर सदस्यांची नियुक्ती ग्रामसभेच्या मान्यतेने करावी लागणार आहे.
कृषी अधिकाऱ्यांना बैठक बंधनकारक
कृषी विभाग आणि पंचायत समितीचे तालुकास्तवरील कृषी अधिकारी गावातील बैठकांना उपस्थित राहतील. ग्रामविकास विभागातील अधिकारी देखील यात सहभागी होतील. त्यांनी गावातील कृषीविषयक समस्यांचा आढावा घेऊन त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
अशी असतील समितीची कार्ये
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
